खोज

काठमाडौँ | निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवहारका आधारमा नम्बर दिने भएको छ । आयोगबाट प्राप्त गरेको नम्बरका आधारमा राजनीतिक दलले सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा पाउनेछन् । निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमुल्यांकन कार्यविधि २०८२’ ल्याएको छ । यो कार्यविधिउपर राजनीतिक दलहरू, सरोकारवाला र विज्ञसंग सुझाव मागिएको छ ।

कार्यविधिको मस्यौदामा राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न मूल्याङ्कन समिति रहने भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरु, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहन्छन् । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुखले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

यो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने रहेको छ । कार्यविधि बमोजिम दलले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने वा गराउने अधिकार राख्दछ ।

काम, कर्तव्य र अधिकारमा अगाडि भनिएको छ, ‘दलले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मूल्याङ्कन सूची तयार गर्ने ।’ अर्थात, राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन हेरेर समितिले राजनीतिक दललाई नम्बर दिनेछ ।

राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मुल्यांकनको नतिजा निर्वाचन आयोगले तयार पार्नेछ ।

मूल्याङ्कनका आधार र अंकभार अन्तर्गत राजनीतिक दलले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य, निर्वाचनमा हुने सहभागिता र प्रतिनिधित्व रहेको छ । यसरी तयार गरिएको दलको स्वमूल्याङ्कन सूचकमा अङ्कभार प्रदान गर्ने आधार र अङ्क के गर्दा कति पाउने भनेर समेत राखिएको छ ।

राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कारणमा भनिएको छ, ‘ दलको मूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रदान गर्न सहज बनाउन ।’

यी लगायतका अन्य विषयलाई समेत स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कारणमा राखिएको छ ।

– दलले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कामकारबाही सञ्चालन गर्न,

– दलले कानून बमोजिम पालना गर्नुपर्ने काम कारबाहीको स्वमूल्याङ्कन गरी दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन,

– दलले आफ्नो भावी रणनीति तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउन,

– दलको मूल्याङ्कनको नतिजासंग अन्य विषयलाई आवद्ध गर्न,

– दलको सवल तथा कमजोर पक्षको पहिचान गरी कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न,

-दलको समावेशी संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न,

– दलको वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन,

-राजनीतिक दलका अन्य आवश्यक कार्य गर्न सहज बनाउन ।