२०८३, २ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

१०८ जना नेतालाई जेल सजाय:पूर्वप्रधानमन्त्री खानको पार्टीलाई ठूलो झट्का

२०८२, १८ श्रावण शनिबार १४:२७

काठमाडौँ | पाकिस्तान सरकारले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीका १०८ जना सदस्यलाई जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई सन् २०२३ मा सेनाविरुद्धको विरोध प्रदर्शनमा भाग लिएको आरोप लगाइएको छ ।

 

सन् २०२३ को मे महिनामा सुरक्षा बलले भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतमा उपस्थित हुने क्रममा इमरान खानलाई पक्राउ गरेको थियो । जसको विरोधमा देशभरि हिंसात्मक प्रदर्शन भएका थिए । बिहीबार आएको यो फैसलाले इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) लाई ठूलो झट्को लागेको मानिएको छ ।

 

सजाय सुनाइएकाहरूमा पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभाको विपक्षी नेता उमर अयुब खान पनि रहेका छन्, जसलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । विपक्षी दलका नेताहरूले भने आतंकवाद विरोधी अदालतको निर्णयको निन्दा गरेका छन् । यो फैसलामार्फत पीटीआईका ६ जना सांसदलाई पनि अयोग्य घोषणा गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा