काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार पाएका छन् । संघीय संसद्ले प्रचलित ऐनलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको हो ।
संघीय संसद्बाट पारित भएर गएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ मा संशोधन भएको छ । जसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ ।
२०४९ सालमा ऐन बनाएर तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मार्फत प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री सहायकमन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा तोकिएको थियो । उक्त ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब तय गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक कति हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८ सय हुने उल्लेख छ ।
प्रचलित ऐनमा संशोधन हुने गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा–सुविधा कति हुने किटान गरिएको छैन । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक पाउने भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीहरूलाई दिने’ प्रावधान संशोधित ऐनमा राखिएको छ । यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलबबारे सरकारले जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक निर्णय लिन सक्ने बाटो खुलेको छ ।
विगतमा ऐन संशोधन नहुँदा सरकारले कार्यसञ्चालन ऐन निर्देशिका मार्फत् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक पुनरावलोकनबारे निर्णय गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो पटक सरकारले २०७७ साल माघ २२ गते प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा–सुविधा पुनरावलोकन गरेको थियो । कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ आठौं संस्करणमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकको व्यवस्था प्रकाशित छ । जो २०७७ साल माघ २२ गते स्वीकृत भएको थियो ।
अब संशोधित ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूहरूको तलब के कति गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत आफैँ नयाँ निर्णय गर्न सक्दछन् ।
अहिले कति पाउँछन् ?
२०७७ सालमा स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्रीले मासिक तलब ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ छ । प्रधानमन्त्रीले पारिश्रमिक ७७ हजार २८०, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ५ हजार, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कारअन्तर्गत १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्रीस्तरको सल्लाहकारदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी ३४ जना कर्मचारीको सुविधा पाउँछन् । यसका अतिरिक्त दैनिक भ्रमण भत्ता र सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार हो, जो काठमाडौं बाहिर गएको अवस्थामा पाउने व्यवस्था छ ।
उपप्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७५ हजार ६ सय ४० हो । यसमा मसलन्द, महँगी भत्ता र सञ्चारसमेत जोड्दा मासिक ८४ हजार ६ सय ४० तलब हुन आउँछ ।
यसबाहेक उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, सहसचिव सो सरहका एकजना सह स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी ८ जना कर्मचारी पाउँछन् । जसको पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्छ ।
मन्त्रीहरूको हकमा मासिक पारिश्रमिक, मसलन्द तथा अतिथि सत्कार ३ हजार ५ सय, महँगी भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजारसमेत गरी जम्मा ७९ हजार २ सय ३० पाउँछन् । यसका अलावा मासिक २ सय ७ लिटर पेट्रोल र ७ जना कर्मचारी पाउँछन् ।
राज्यमन्त्रीले मासिक ६७ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । मसलन्द ३ हजार, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार गरी जम्मा ७५ हजार ३० रुपैयाँ पाउँछन् । यसका अलावा राज्यमन्त्रीले मासिक २ सय लिटर पेट्रोल र ७ जना कर्मचारी पाउँछन् ।
कार्य सञ्चालन निर्देशिकामार्फत संशोधन वा पुनरावलोकन हुँदै आएको अभ्यासलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्मै सारेको हो । अर्थात्, अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक र सुविधा आफैँ तोक्न सक्नेछन् ।
