काठमाडौँ | संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिको बैठक बिहान ७ बजेदेखि जारी छ । कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्ने गरी भएको सहमति निष्क्रिय हुने भाषासमेत निजामती विधेयकमा परेको विषयमा समिति सदस्यहरू कसलाई जिम्मेवार ठहर्याउने भन्ने छलफलमा छन् ।
छलफलमा प्रतिपक्षले राजनीतिक नेतृत्व समेत जोडिएकाले त्यसअनुसार कारबाही सिफारिस हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, सत्तापक्षले कर्मचारीले गरेको काममा राजनतिक व्यक्तित्वले विश्वास गरेको तर्क गरिरहेका छन् ।
कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग हुनुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू किटान गर्ने र उनीहरूको परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष भूमिका दुई खण्ड गरेर प्रतिवेदन लेखिंदैछ । जसअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समितिका तत्कालीन सचिव सुरजकुमार दुरा समेत रहेका छन् ।
यसका अलवा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसँग समेत समितिले सोधपुछ गरेको छ । यी कर्मचारीको समेत भूमिका रहेको आशंकामा समितिले सोधपुछ गरेको हो ।
समितिका सदस्यहरू निरन्तर छलफलमा छन् । स्रोतका अनुसार परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष भूमिका दुई खण्ड गरेर छलफल जारी छ । एक अधिकारी भन्छन्, ‘मिल्ला जस्तो छैन । यस्तोमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विपक्षीको तयारी रहेको छ ।’
आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने भनिएको प्रतिवेदनले अझै अन्तिम रुप पाएको छैन । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन समिति सदस्यहरू बिहानै देखि निरन्तर छलफलमा रहेका हुन् ।
