२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

शिक्षा समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद घिमिरे र रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठबीच नोकझोक

२०८२, २३ श्रावण बिहीबार १८:००

काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठबीच नोकझोक भएको छ ।

बैठकमा रास्वपा सांसद श्रेष्ठले १६ असारको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्न किन रोकियो, कसले रोक्यो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । यही बीचमा कांग्रेस सांसद घिमिरेले मैले बोल्न पाउनु पर्छ भनेर प्रतिवाद गरेका थिए ।

 

निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिको विषयमा छलफल हुँदा घिमिरे र श्रेष्ठबीच नोकझोक चलेको हो । निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति दिँदा आवासीय दिनु पर्ने सुमनाले प्रस्ताव राखेकी थिइन् । घिमिरेले आवासीय राख्न नहुने पक्षमा वकालत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन