खोज

काठमाडौँ | सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा थुना बाहिर राख्न माग गर्दै दिएको निवेदन दर्तामै चलखेलको आशंका पैदा भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भनेका छन् ।

लामिछानेले साउन १९ गते अभियोगमा मागदाबी गरेबमोजिम आफ्नो दायित्वमा पर्ने बिगो रकम धरौटीमा राखेर छाड्न माग गरी दिएको निवेदन दर्ता हुनुले चलखेलको आशंका पैदा भएको हो । उनले बिगो बमोजिम २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसमेत रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गरिसकेका छन् । लामिछानेले जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा गएको माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

गत जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई पनि सदर गरेको थियो। उच्च र सर्वोच्चको आदेश विपरीत लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

लामिछानेको निवेदन दर्ता हुनुले जिल्ला अदालतमाथि चलखेलको आशंका पैदा भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउछन् । ‘रवि लामिछानेको मुद्दा संगठित अपराधसँग जोडिएको छ । संगठित अपराध देवानी मुद्दा होइन । ठगी मुद्दा मात्र भएको भए मिलापत्र हुन सक्थ्यो । यो मिलापत्र हुनै सक्दैन । मागदाबीको पैसा बुझाएर छुट्ने भन्ने नै हुँदैन,’ उनको दाबी छ ।

चेकको मुद्दामा पनि अदालतबाट नभइ सरकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने भन्दै संगठित अपराध जोडिएको लामिछानेको निवेदन दर्तामा बदमासी भएको उनको तर्क छ । त्रिपाठीले भने, ‘हामी मिल्न चाहन्छौं भनेर दुबै पक्षले संयुक्त निवेदन दिनुपर्छ । तर, यसमा त संगठित अपराध जोडिएको छ । यो निवेदन दर्तामै बदमासी भएको छ । दर्ता नै नहुनुपर्ने निवेदन कसरी दर्ता भयो भनेर छानविनको विषय बन्ने देखिन्छ ।’

जिल्ला अदालतले बिगो बमोजिम २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाए पनि लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन नसक्ने त्रिपाठीको दलिल छ ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम जिल्लाले धरौटी मागिसकेको थियो । उच्च अदालतले दफा ६८ बमोजिमको आदेश बदर गरेर ६४ दफा अनुसार थुनामै राख्न भन्यो । सर्वोच्चले त्यसलाई सदर गरिसक्यो । जिल्ला अदालतले ६८ को सुविधा दिन सक्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ,‘ उच्च र सर्वोच्च अदालतको खिलापमा जान सक्छ ? यो मिलापत्र गर्ने मुद्दा होइन । यो निवेदन दर्ता नभइ दरपीठ हुनुपर्ने हो ।’

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलले पनि संगठित अपराधको गठी मुद्दामा मिलापत्र हुन नसक्ने बताए । ‘संगठित अपराधको ठगी मुद्दामाका सन्दर्भमा मिलापत्रबारे विद्यमान कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनी व्यवस्था नै नभएको मुद्दामा निवेदन किन दर्ता भयो सोचनीय छ ?,’

उनले भने, ‘धेरै जनालाई मुद्दा लागेकोमा अमुक एक जना व्यक्तिले मेरो भागको हिस्सा बुझाए थुनामुक्त हुन पाउ भन्ने हाम्रो कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।’ एक ढंगबाट धेरै प्रतिवादी मध्येको एक जनाले आफ्नो भागको हिस्सा तिरेर मुक्ति पाउने व्यवस्था नभएको पोखरेलको भनाइ छ ।