खोज

पुस १२, काठमाडौं | अघिल्लो दुई वर्षको तुलनामा यस वर्ष सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटोछरितो एवं प्रभावकारी देखिनुको साथै भ्रष्टाचारको अवस्थामा कमी आएको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०७३’को प्रतिवेदनमा यो अवस्था देखाइएको हो ।  सर्वसाधारण सेवाग्राहीमा देखिएका सचेतताका कारण भ्रष्टाचारमा कमी आएको बताइएको छ । 

अध्ययनले नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न नौ जिल्लास्थित १२ वटा सरकारी कार्यालयमा अध्ययन गरेको थियो ।  बागलुङ, बाँके, भक्तपुर, दाङ, दार्चुला, दोलखा, रौतहट, रूपन्देही र सिराहा जिल्लाका दुई हजार दुई सय स्थानीय बासिन्दासँग गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रतिवदेनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । 

विगत दुई वर्षअघि गरिएको सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार बढेर ६० प्रतिशत पुगेको थियो।  तर, पछिल्लो सर्वेक्षणमा त्यो प्रतिशत घटेर ५३.५ मा झरेको र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  जिल्ला तहमा सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट गरिएको कार्यक्रमबाट जनताको चेतनास्तर बढेको पनि अध्ययनका क्रममा देखिएको छ। 

सञ्चार क्षेत्रको सक्रियता, साक्षरता दर वृद्धि र सार्वजनिक सेवा लिन सर्वसाधारणमा उत्सुकता जागृत भएपछि विगतको तुलनामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको र भ्रष्टाचारमा कमी आएको अध्ययनमा संलग्न विशाल भण्डारीले बताए। “अघिल्लो वर्षको तुलनामा असन्तुष्टि केही घटेको छ, सुधार देखिए पनि अझ थप सुधारको आवश्यकता देखिएको छ”, उनले भने।

अध्ययन गरिएकामध्ये मालपोत कार्यालय सबैभन्दा बढी घूस लेनदेन हुने कार्यालयको रूपमा देखिएको छ।  आफ्नो काम छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्न सेवाग्राहीले तोकिएभन्दा बढी रकम तिर्ने गरेका छन्।  सबभन्दा बढी सेवा लिने र भीड हुने कार्यालयहरूमा नै समस्या बढी देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको भीड र सेवा लिने कार्यालय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण देखिएको छ भने त्यसपछि नगरपालिका, अस्पताल र मालपोत कार्यालयमा बढी भीड हुने गरेको छ।  घूस लेनदेन, ढिलाइ, दलाल मध्यस्थकर्ताद्वारा दुव्र्यवहार, नातावाद आदिबाट प्रभावित कार्यालयका रूपमा मालपोत र अस्पताल रहेको छ भने सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ हुने कार्यालय मालपोत र नगरपालिका रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

प्रतिवेदनका अनुसार ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार भए पनि पीडित सर्वसाधारणले उजुरी गर्नेतर्फ त्यति उत्सुकता देखाएका छैनन्।  उजुरी गर्ने निकायको जानकारी अभाव तथा उजुरी गरे पनि सुनुवाइ नहुने गरेका कारण उजुरी नगरेको सर्वेक्षणमा सहभागी सेवाग्राहीले बताएका छन्।  त्यसका लागि अझै धेरै सचेतना र आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।