खोज

पुस २६, काठमाडौ | सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको विरोधमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत नौ दलको डेढ महिनादेखिको अवरोधले निकास पाएको २४ घन्टा नबित्दै सोमबार सञ्चालन भएको संसद्मा गणपूरक संख्या नपुग्दा दोस्रो बैठक बस्नुपर्‍यो ।

लामो समयपछि खुलेको संसद्को पहिलो काम थियो- सांसदको तलब-भत्ता लगायत सुविधा करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको ‘सांसद सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक' राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको पत्र सभामुखले पढेर सुनाउनु । आफ्नो सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको पत्र सभामुखले पढ्दै गर्दा पनि संसद्मा साह्रै पातलो संख्यामा मात्र सांसद थिए । 

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नेपाल मजुदर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले नियमापत्ति जनाए।

सभामुखले ‘केको नियमापत्ति' भन्दा काफ्लेले भने, ‘संविधानअनुसार संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ।' संविधानको धारा ९४ मा संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सभामुखले तत्काल कोरम पुर्‍याउन सांसदहरूको उपस्थितिका लागि तीन मिनेट सूचनाको घन्टी बजाउँदा बल्ल १ सय १६ सांसद उपस्थित भए। सभामुखले बैठक सञ्चालनका लागि १ सय ४९ सांसद हुनुपर्नेमा १ सय १६ मात्र भएकाले आधा घन्टाका लागि संसद् स्थगित गरिन् जब कि संसद्मा सोमबार ४ सय ४ जना सांसदले हाजिर गरेका छन्।

डेढ महिनापछि खुलेको संसद्मा गणपूरक संख्या पुगेन, हाजिरी ४०४, उपस्थिति ११६

डेढ महिनापछि सञ्चालन भएको संसद् भवनको अग्रभागका अधिकांश कुर्सी प्रारम्भदेखि नै खाली थिए। प्रमुख दलका कुनै पनि प्रमुख नेता संसद्मा उपस्थित थिएनन्। उपस्थित सांसदमध्ये कतिपय चौरमा घाम ताप्दै थिए भने कोही चौरमै गफमा व्यस्त।

सभामुख घर्तीमगरले विगतमा पनि संसद् बैठक सञ्चालन भएको समयमा समितिको बैठक नराख्न, सांसदलाई जेजति फाइदा भए पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा नजान अनौपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकी छन्।

आधा घन्टापछि संसद्मा पुनः ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो। त्यसअघि गृहमन्त्री निधिले विधेयक पारित भएपछि छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनले सरकार निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन लागिरहेको बताए। आगामी १३ महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गराउने र त्यसमा स्थानीय निर्वाचन तत्कालको प्राथमिकतामा रहेको जिकिर उनको थियो। ‘संविधानको स्वामित्व फराकिलो बनाउन संशोधन गर्ने कामका लागि यो सरकार निर्माण भएको हो', उनले भने। धेरै दिन अवरुद्ध भई हराएको बाटो फेरि हिँड्ने कार्य संविधान संशोधन टेबुल गरेर भएको उनले बताए।

स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको छलफलमा सहभागी सांसदले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्थानीय निकाय निर्वाचन १४ वर्षसम्म नभएकाले ऐनमै पाँचबर्से कार्यकाल पुग्नु ६ महिनाअघि नै निर्वाचनको प्रावधान राख्नुपर्ने बताए। मधेसी र साना दलका सांसदले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन नगराउन सुझाव दिए।

सभामुख घर्तीमगरले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्र्वस्वीकृत भएको थियो।