खोज

माघ १७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य घोषित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धका अधिकांश आरोप संसदीय अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका छन् । 

संसदको महाभियोग प्रस्ताव समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मस्यौदा गरिरहेको प्रतिवेदन समिति हुँदै सदनले पारित गरेपछि अख्तियारसहितका सरोकारवाला निकायले कार्कीमाथि थप अनुसन्धान र कारवाही थाल्न सक्नेछन् । 

उपसमितिले गरेको अनुसन्धानमा कार्कीले संवैधानिक पद दुरुपयोग गरेको, राज्यका अतिविशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी र प्रशासक विरुद्ध गैरकानुनी जासुसी गरेको, विश्वविद्यालयलगायत स्वायत्त निकायहरुमा अनधिकृत हस्तक्षप गरेका आरोप पुष्टि भएका हुन्। कार्कीलाई ती गम्भिर प्रकृतिका अपराधमा प्रचलित कानुनअनुसारको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी उपसमितिले विहिबारसम्ममा समितिमा पेस गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले गत कात्तिक ९मो संसदमा पेस गरेको महाभियोग प्रस्तमा तत्कालिन अख्तियार प्रमुख कार्कीले संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, राज्य संयन्त्रविरुद्ध जासुसी गरेको, पदिय मर्यादा र आचरण विपरित कार्य गरेको, पदको दुरुपयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको, सरकारी निकायहरुको मानमर्दन गरेका, संसदको विशेषाधिकार हनन र अदालतको अवहेलना गरेकोजस्ता गम्भिर आरोप लागेका थिए।

‘उपसमिति गरेको अनुसन्धान तहकिकातमा महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित कार्की विरुद्धका अधिकांश आरोप पुष्टि भएका छन्,’ समिति स्रोतले भन्यो– ‘राज्यका विशिष्ट व्यक्तिविरुद्धको गैरकानुनी जासुसी, काठमाडौँ विश्वविद्यालदेखि मेडिकल काउन्सिलसम्मको हस्तक्षेप लगायका वदनियतपूर्ण कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नभई कार्कीको निजी सचिवालय र सुरक्षा निकाय प्रयोग भएको पाइएको छ ।’ संविधान र कानुनविरुद्धका अधिकांश कार्य कार्कीले आफ्ना सहयोगीमार्फत् टेलिफोनबाटै गरेपनि केही महत्वपूर्ण लिखित र पत्राचार प्रमाणका रुपमा फेला परेको स्रोतले जनाएको छ ।

संसदमा महाभियोग प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अनावश्यक लम्बिएर अनुसन्धान तहकिकातका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा जानु अगावै सर्वोच्चले उत्प्रेणणको आदेशद्वारा कार्कीको नियुक्ती खारेज गरेको थियो ।

कार्कीको योग्यताबारे सर्वोच्चले आफ्नो पूर्ववर्ति निर्णय पुनरावलोकन सुनुवाई सकेर संक्षिप्त निर्णय दिने तयारी थालेपछि संसदले गत पुस २४ गतेमात्रै कार्की विरुद्धको महाभियोगलाई अनुसन्धान तहकिकातका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसै साँझ सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशबाट जारी आदेशले संबैधानिक अंगमा नियुक्तीका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र र ख्यातीसमेत नभएका कारण कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख पदमा नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने तत्कालिन संबैधानिक परिषदको सिफारिस र कार्कीलाई गराइएको सपथ समेत खारेज गरेको थियो ।

महाभियोग प्रस्ताव निस्कर्षमा नपुग्दै कार्कीले पद गुमाएपछि उनलाई महाभियोगबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता टरे पनि संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले पदमा रहँदा कार्कीले गरेका गैरकानुनी कार्यमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि गठित उपसमितिमा कांग्रेसका दिपक कुइँकेल, एमालेका रेवतीरमण भण्डारी र माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी सदस्य छन् ।

१५ दिनको कार्यादेश पाएको उपसमितिले कार्की अख्तियार प्रमुख रहेको अवधिमा अख्तियारमा खटिएका नेपाल सरकारका सचिवहरु, अख्तियारका आयुक्तहरु, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी र अन्य सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा प्राप्त महत्वपूर्ण तथ्य र प्रमाणहरूको विश्लेषण भइरहेको उल्लेख गर्दै समिति स्रोतले भन्यो– ‘कार्कीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रमाणको अभाव देखिदैन ।’

‘किष्ट मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढाउन अख्तियारमार्फत दिइएको दवाव, मेडिकल भर्नाका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा भएको हस्तक्षेपलगायत काममा कार्कीको संलग्नता पुष्टि हुने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विशिष्ट पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, प्रशासक र संबैधानिक अंगका प्रमुखहरूको टेलिफोन रेकर्ड गरिएको लिखित फेला नपरे पनि कार्कीको निलम्बनपछि उनीहरुको टेलिफोन रेकर्ड नगर्न अख्तियारले गरेको पत्राचारलाई प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ ।’ -कान्तिपुर दैनिक