खोज

फागुन ३, काठमाडौँ । तीन महिनाअघि एकीकरण भएको पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुनः संसद्द्वारा नियन्त्रित राजसंस्थाको विषयलाई आफ्नो वैचारिक आधारस्तम्भ बनाउने भएको छ । 

६–९ फागुनसम्म काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक कार्यपत्रलाई कार्यसम्पादन समितिले अन्तिम रूप दिँदै संसद्को नियन्त्रणमा हुने राजसंस्थालाई नै पार्टीको नीति बनाएको हो । राप्रपाले राष्ट्रियता, सनातन राजासहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा अगाडि सारेको छ ।

अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार वरिष्ठ ३८ नेता सम्मिलित कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राजनीतिक कार्यपत्रमा यी विषयलाई प्रस्तुत गरेपछि थोरै परिमार्जनसहित राप्रपाले यस्तो नीति लिने भएको हो । ‘राष्ट्रिय एकता संवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका लागि राष्ट्रियता सकारात्मक रूपमा जोडिएको संस्थाको उपयोग गर्नु जरुरी रहन्छ ।

राजसंस्था नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि आवश्यक छ । विगतका घटनाक्रम र देशको वर्तमान अवस्थाले यस पक्षलाई पुष्टि गरको छ,’ अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रबारे उल्लेख गर्दै प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले  भने, ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, निर्वाचित गतिविधिमार्फत जनताले नै शासन गर्ने र संसद्को परिधिभित्र रहेको राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतीकको रूपमा राजसंस्था रहेनछ ।’ -नयाँ पत्रिका दैनिक