खोज

वैशाख ११, काठमाडौं | स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै अब जिल्लामा रहने दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेजीमा पर्ने भएका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थापना गरिएका प्रायः सबैजसो जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह र तहका वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । 

जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला महिला विकास कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय, जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला तथ्यांक कार्यालय, जिल्ला वनस्पति कार्यालय, जिल्ला डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय

यी कार्यालय अझै रहन्छन्

जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा केन्द्रको प्रशासनिक निकाय

जिल्ला समन्वय समिति

जिल्ला अदालत

सरकारी वकिलको कार्यालय

जिल्ला प्रहरी कार्यालय

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

जिल्ला हुलाक कार्यालय

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय

नेपाली सेनाका गण तथा गुल्महरू

सशस्त्र प्रहरीका गुल्म तथा गणहरू साबिककै अवस्थामा रहनेछन्। - नयाँ पत्रिकाबाट