१० मंसिर २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कसरी बन्दै छ जिल्ला समन्वय समिति ?

२४ असार २०७४, शनिबार ०२:२२

असार २४, काठमाडौं । दोस्रो चरणको स्थानीय चह निर्वाचन परिणामसँगै दलहरुले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठनको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । 

शुक्रबार मात्रै दाङमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समन्वय समिति गठनका लागि तालमेलको घोषणा गरेका छन् । दलहरुले एकल वर्चश्व कायम गरेकाबाहेक अन्य जिल्लामा आफूअनुकूल तालमेलको गृहकार्य थालेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२० मा नगरसभा र गाउँसभा गठन भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लामा जिसस गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँ, नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्थासहित त्यस्तो समिति गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

एक सभापति, एक उपसभापति, कम्तीमा तीन महिला सदस्य र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यक रहने गरी बढीमा ६ देखि ९ सदस्यसम्मको समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ ।

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका, नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणको कामको अनुगमन तथा संघ र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको अनुगमन गर्नेजस्ता काम समितिले गर्न पाउँछ ।  -अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
वायु प्रदूषण बढेको पाइएपछि प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन वातावरण विभागले गरे आग्रह प्रिमियर लिगमा साउथ ह्याम्पटनलाई हराउदै लिभरपुलको जित चीन भ्रमणबारे परामर्श लिन प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए बैठक सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिन आयोगको निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आज एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक मौसम : देशको केही भूभागमा वर्षाको सम्भावना दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्नअदालतले दियो अनुमति रुखले च्यापिएर एकको मृत्यु, दुई घाइतेको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिँदै जीपीएसकाे भर पर्दा कार नदीमा खस्याे, तीन जनाको मृत्यु प्रदर्शनको २४ दिनसम्म ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ले कमायो साढे ४३ करोड आईपीएल इतिहासकै महँगा खेलाडी बने श्रेयस अय्यर अस्ट्रेलियाको राजदूतमा चित्रलेखा यादव नियुक्त फिल्म तेल भिसाको शुरुवाति कमाई कस्तो ? रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति मृत्युपश्चात अंग दान गर्नेका परिवारलाई २ लाख दिने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय एमालेद्वारा काठमाडौं महानगरको जरिवाना पत्र बुझ्न अस्वीकार, त्यसै फर्कियो महानगर टोली एमालेले काठमाडौं महानगरको जरिवाना नतिर्ने दुर्गा प्रसाईँको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा: सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे काठमाडौं गुर्खाजका माइकल लेभिट