खोज

असार २७, काठमाडौँ । बेग्लै गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्दै एक महिनादेखि जारी आन्दोलन दबाउन मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको सरकारले सिलिगुडीबाट दार्जिलिङसहितको पहाडी क्षेत्रमा ल्याउने खाद्यान्नमा रोक लगाएपछि मजदुर र विपन्न समुदायमा भोकमरी सुरु भएको छ। 

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई आतंककारी आन्दोलनको संज्ञा दिँदै बंगाल सरकारले तराईबाट भित्रिने खाद्यान्न रोकेपछि दार्जिलिङमा रहेका भरिया, चिया बगानका मजदुर, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवार भोकभोकै पर्न थालेका छन्।

दार्जिलिङ नगरपालिका–१ की वडा सदस्य तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकी नेत्री निरा शर्माले बंगाल सरकारले पहाडमा मानवीय संकट पैदा गरेको बताइन्। उनले नागरिकको खान पाउने अधिकारको समेत बंगाल सरकारले हनन गरेको आरोप लगाइन्।

यसअघि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले पनि अत्यावश्यक सामग्रीमा रोक लगाउने बंगाल सरकारको कदमको विरोध गर्नुभएको थियो। चाम्लिङले मोदी सरकारका गृहमन्त्रीलाई फोन गरी औषधि, बालबालिकाले खाने दुग्ध पाउडर, अन्नजस्ता सामग्री आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेका छन्।

बंगाल सरकारले गोर्खाल्यान्डमा नाकाबन्दी लगाएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले घन्टौँ हिँडेर इलामको पशुपतिनगर, अन्तु, समाल्बुङबाट चामल खरिद गरेर लैजान थालेको सूर्योदय नगरपालिका–९ का वडा सदस्य जय राईले जानकारी दिए।

उनले भारतले दार्जिलिङमा खाद्यान्न संकट सिर्जना गरेपछि दैनिक नेपाल आएर खाद्यान्न किन्नेको संख्या बढेको बताए। भाइलाई औषधि खरिद गर्न निस्केका सोनादाका टाँसी भुटियाको शुक्रबार राति सिआरपीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो। शनिबार सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट दुई जनाको मृत्यु भएसँगै आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ७ जनाको ज्यान गएको छ।

सोमबार दिनभर प्रदर्शन भए पनि सुरक्षाकर्मीले कतै अवरोध नगरेको शर्माले जानकारी दिए । शनिबारको झडपमा गोर्खाल्यान्डका पक्षधर सुरज सुन्दास र समीर गुरुङको मृत्यु भएको थियो ।गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका लागि सबै दल मिलेर निर्माण गरेको गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटीको केही दिनपछि बस्ने भनिएको बैठक मंगलबार मिरिकमा बस्ने तयारी गरेको शर्माले जानकारी दिए।

बैठकले अबको आन्दोलनको प्रारूप तय गर्ने बताइएको छ । आमहडतालको २५ दिन पुगे पनि गोर्खाल्यान्डवासीले डटेर प्रदर्शन गरिरहेको मोर्चाकी अर्की नेत्री अनिता बस्नेतले जानकारी दिइन्। मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले सबै आन्दोलनकारी पक्षलाई वार्ताको टेबलमा आउन आह्वान गरे पनि आन्दोलनरत दलले बेनर्जीसँग वार्ता नगर्ने अडान राखेका छन्।

मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले बंगाल सरकारसँग वार्ता गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताए। बेनर्जीले पहाडको अशान्तिमा विदेशी र भाजपाको हात रहेको आरोप लगाउनुभएको छ। आन्दोलनरत दलले बेनर्जीलाई आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्।गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले सुरक्षाकर्मीको दमनको स्वतन्त्र सिविआई जाँच गर्न माग गरेका छन्। -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक