६ पुष २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

इजरायलको केयर गिभर संकटमा

३१ आश्विन २०७४, मंगलवार ०२:१४

असोज ३१, काठमाडौँ | उडिसक्नुपर्ने बेलासम्म रोजगारीको माग नआएपछि इजरायलको केयर गिभर संकटमा परेको छ ।

पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा दुई बर्षअघि सुरु गरिएको दोस्रो चरणको कार्यक्रम अनुसार केप्टेम्बरसम्म ६० जना कामदार इजरायल उडिसक्ने वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपालस्थित राजदूतावासबीच समझदारी भएको थियो । 

उक्त समाझारीको अवधिसम्म एकजना पनि ईजरायल जान सकेनन् ।  तोकिएको अवधिसम्म जान नपाएका कामदारको गुनासोबाट आजित भएपछि विभागले गरेको तारन्तर प्रयाले अक्टोबर २ तारेखमा पाँचजना मात्र ईजरायल उड्न पाएका छन् ।

कार्यतालिका अनुसार विभागले ईजरायलमा केयर गिभरको  काम गर्न जाने ६० जना छनौट गरी तयारी अवस्थामा राखिसकेको छ । – नागरिक दैनिकमा खबर छ  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किन भएका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीको चासो नेपाललाई डिजिटल मार्गमा अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेका छौँ: मन्त्री खरेल सिंहदरबार धाइरहेका सहिदका बुबा भन्नुहुन्छः छोराको बलिदान खेर नजाओस् नेकपालाई बहुमत दिनुस्, जनअपेक्षा पूरा गर्छौँ ः सहसंयोजक नेपाल युद्धविराम सम्झौताको बावजुद गाजामा इजरायली आक्रमण जारी निर्वाचनमा होमिने जनता र राजनीतिक दलको चाहना छः संयोजक दाहाल मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन एमाले अझ क्रियाशील हुने अपेक्षा रास्वपाद्वारा सातै प्रदेशका उम्मेदवारसँग छलफल भारतमा रेल दुर्घटनामा परी सात वटा हात्तीको मृत्यु रवि लामिछानेले देश निर्माणका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबै उद्यमी–व्यवसायी लाग्नुपर्ने सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ पर्यटन व्यवसायीलाई चिनियाँ भाषा तालिम बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजले हातेमालो गर्न आग्रह गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा एमाले नेतृत्वलाई बधाइ जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो गरोस् राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति