२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रदेश राजधानीमा सरुवा हुन निवेदनको ओइरो

२०७४, ७ पुष शुक्रबार ०१:५९

पुस ७, काठमाडौँ । स्थानीय तहमा जान अस्वीकार गरेका निजामती कर्मचारीले प्रदेश राजधानीमा सरुवाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिन थालेका छन् । सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि सामान्यले आवश्यक पर्न सक्ने कर्मचारीको सूची तयार गर्दै छ ।

सामान्यको अतिरिक्त समूहमा बसेका र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गरिएको सरुवा रद्द गरेर बसेका कर्मचारीले आफ्नो अनुकूलका प्रदेश राजधानीमा सरुवा गरिदिन निवेदन दिएका हुन् ।आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।

उपसचिवदेखि खरदारसम्म आकांक्षी

सरकारले हरेक प्रदेशका ठूलामध्येका सहरलाई प्रदेश राजधानीको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । सुरुमै सरुवा हुन सके समायोजनमा त्यहीँ बस्न पाइने आशामा कर्मचारीहरू प्रदेश राजधानीका कार्यालयमा सरुवा हुन चाहेका हुन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले प्रदेशको राजधानी घोषणा भएपछि स्थापना हुने कार्यालयमा खटाइदिन माग गर्दै उपसचिवदेखि खरदारसम्मका कर्मचारीले निवेदन दिएको बताए । उनीहरूले प्रदेशका मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने रुचि देखाएका छन् 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस