खोज

पुस १२, काठमाडौं । रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबीचको मतभेद सतहमै देखिएको छ। 

यो विवादमा मेयर र उपमेयरसँगै सम्पदा जोगाउनुपर्छ भन्ने तथा व्यापारिक प्रयोजना उपयोग गर्नुपर्ने आवाज उठाउने पनि कम छैनन्। यो खबर हामीले गोपीकृष्ण ढुंगानाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सम्पदा नमासिने गरी काम भइरहेको दाबी गरिरहेका बेला उपमेयर हरिप्रभा खड्गी पुनर्निर्माण कार्य रोक्न लागिपरेकी छन्। महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा हाल रानीपोखरीको दक्षिणतर्फ पूरै, पूर्वतर्फ करिब ८० प्रतिशत र पश्चिमतर्फ जमलदेखि बालगोपाल मन्दिरसम्मको भागमा पर्खालसहित ढलान गरिएको छ। पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण भने पुरातत्व विभागले गरिरहेको छ।

महानगरपालिकाकी उपमेयर खड्गी मंगलबार बिहान १० बजे रानीपोखरी पुगेर पर्खाल र ढलानको काम तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिइन्। रानीपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा सम्पदा संरक्षणमा चासो राख्ने र स्थानीय बासिन्दाले रड र सिमेन्ट प्रयोग भएकोप्रति विरोध जनाएपछि काम रोक्न लगाएको उनले बताइन्।

उपमेयर खड्गी रानीपोखरी पुग्दा भेला भएका स्थानीयले आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोगले सम्पदाको अस्तित्व संकटमा परेको गुनासो गरेका थिए। रानीपोखरी संरक्षण अभियन्ताले खड्गीको अनुगमनलगत्तै पोखरी प्रवेशमा तालाबन्दी गरेका थिए। 

अभियन्ता आलोक तुलाधरले उपमेयर खड्गी, सम्पदाविद् र पुरातत्वविद्कै समर्थनमा जमलतर्फबाट रानीपोखरी प्रवेशद्वारमा तालाबन्दी गरिएको जानकारी दिए। तालाबन्दीका कारण मंगलबारदेखि निर्माण कार्य रोकिएको छ। डोजरलगायत निर्माण सामग्री पोखरीमै छन्। रानीपोखरी अहिले पानीविहीन छ।

उपमेयर फर्किएको केही समयपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्य रानीपोखरी पुगे। शाक्य पुग्दा प्रवेशद्वारमा ताला लागेको थियो। त्यहाँ लेखिएको थियो, ‘सम्पदामाथि भएको अतिक्रमणको विरोधमा तालाबन्दी।’

उनले ताला खुलाउन रानीपोखरी रहेको वडा नम्बर २८ का वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीलाई फोन गरे। वडाध्यक्षले ताला खोल्न नसक्ने बताएपछि शाक्यले प्रहरी बोलाएर ताला फोड्न लगाए। मेयर शाक्यले पोखरीको किनारा, चलिरहेको निर्माण कार्य, पोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरलगायत संरचना अवलोकनमा करिब २ घन्टा बिताएका थिए। 

अवलोकनपछि आफूले पुरातत्व विभागकै स्वीकृतिमा डिजाइन गरिएअनुसार काम गरिरहेको दाबी मेयर शाक्यले गरे। उनले भने, ‘सम्पदा संरक्षण मेरो प्राथमिकताको विषय भएकाले ऐतिहासिक रानीपोखरीको मौलिकताविपरीत जान सक्दिनँ। 

यो योजना कार्यान्वयन म आउनुअघि महानगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागले निर्णय गरी काम थालिएकाले विस्तृत अध्ययनपछि मात्र म ठोस निर्णयमा पुग्नेछु।’ तीनवटै निकायको संयुक्त प्रक्रियाबाट ०७२ माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीको पुनर्निर्माण थालनी गरेकी थिइन्।

‘रानीपोखरी पुनर्निर्माण संस्थागत निर्णय हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका साझा भएकाले पक्ष र विपक्षमा नरही काम गर्नेछु’, महानगरका मेयर शाक्यले भने।उपमेयर श्रेष्ठले पनि मेयर र उपमेयरबीच विवाद नभएको भन्दै साझा मत निर्माण गर्न मेयरसँग भेट्ने बताइन्।

लिभेवल काठमाडौं र सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट (सोना) ले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणसम्बन्धी बहसमा प्राध्यापक डा. सुदर्शनराज तिवारीले पोखरीसँग मानिसको सम्बन्ध जोडे मात्र बच्ने उपाय सुझाउँदै त्यो नभए नासिएर जाने भन्दै रानीपोखरीलाई तीर्थका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

रानीपोखरीमा स्टिल र कंक्रिटको प्रयोग २०१५:२०१८ सालको पुनर्निर्माण क्रममा पनि गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा एकपटक गल्ती भएको हो तर पहिलेको गलत नजिर देखाएर बारम्बार गल्ती गर्न हुँदैन।’तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले नेपाल संवत् ७९० मा पाँच वर्ष लगाएर रानी पोखरी निर्माण गर्न लगाएका थिए।

बहसमा काठमाडौं ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले तत्कालका लागि पुनर्निर्माणको काम रोकेर डिजाइनबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। काठमाडौं ६ का सांसद भीमसेनदास प्रधानले रानीपोखरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेको आरोप लगाएका थिए।पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले महानगरले हाल गरिरहेको काम नियमविपरीत भएको दाबी गरे।

रानीपोखरीको पानी सुकाउँदा पनि कुनै सल्लाह नलिएको बताउँदै उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आधुनिक सामग्री प्रयोग गर्नै नहुने भन्ने होइन तर नियम सम्पदाको शैली र स्वरूप बिग्रने गरी काम गर्न भने पाइँदैन।’