२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

किन भयो राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध ?

२०७४, १३ पुष बिहीबार ०२:४४

पुस १३, काठमाडौँ । अस्थिरताको असर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यमा समेत परेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे निर्णय गर्न नसक्दा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले परिचयपत्रमा राखिने ‘सेक्युरिटी फिचर’ (सुरक्षण चिह्न)बारे सरकारले निर्णय नगरेका कारण परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । 

“कसैले नक्कल (कपी) गर्न नसकोस् भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा ‘देखिन सकिने’ र ‘देखिन नसकिने’ (सिन र अनसिन) सुरक्षण चिह्न राख्नुपर्छ”, कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने , “राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सुरक्षण चिह्नका रूपमा के राख्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ । ” 

उनका अनुसार सुरक्षण चिह्न जे पनि हुनसक्छ, त्यसबारे राज्यको उच्चस्तरीय निकाय र अधिकारीबाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैन । गत मङ्सिर ११ गतेको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले सुरक्षण चिह्नबारे अन्तिम निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो, गोरखापत्रमा खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस