२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

यी हुन् सातै प्रदेशका अस्थायी केन्द्र र मन्त्रालय

२०७४, १९ पुष बुधबार ०२:०१

पुस १९, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सातै प्रदेशका अस्थायी केन्द्रसहित प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ५ अन्तरिम कार्यविधिको प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय, सामान्य प्रशासन र सहरी विकास मन्त्रालयले गरेका अध्ययनका आधारमा तयार पारिएका ती प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले निर्णय लिने स्रोतले बतायो ।

पहिलो प्रस्ताव प्रदेशका अस्थायी केन्द्रसम्बन्धी छ । जसअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुर थिमि, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी अस्थायी केन्द्र हुनेछन् ।

यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ, प्रदेश केन्द्र र त्यसको प्रशासनिक संरचना अध्ययन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले प्रदेश १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, २ को जनकपुर, ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को दाङ वा बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को दिपायल वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी बनाउन सुझाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस