२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम दिन ढिलाई गरेपछि राष्ट्रपतिको यस्तो आदेश

२०७४, २१ पुष शुक्रबार ०२:५५

पुस २१, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई संविधान र प्रचलित कानुनको मर्म र भावनाअनुसार निर्वाचन परिणाम समयमै सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न सुझाव दिएकी छन् । 

शीतलनिवासमा बिहीबार आयोग पदाधिकारीसँगको भेटमा भण्डारीले जनमतको कदर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न पनि परिणाम चाँडो बुझाउनुपर्ने बताइन् । ‘जनादेशको सम्मान गर्दै नयाँ सरकारका लागि बोटो खोल्ने कार्यभन्दा सकारात्मक कदम अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका लागि अरू केही हुन सक्दैन’, उनले भनिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाको मतपरिणाम बुझाउने तथा शपथग्रहण गराउने सम्बन्धमा भएका संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक पाटोबारे समेत जिज्ञासा राखेकी थिइन् । प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराएकोमा उनले आयोग पदाधिकारीलाई बधाईसमेत दिइन्। – आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस