पुस २२, काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले राष्ट्रिय विषयमा अझै सहमति र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार भरतपुर महानगरको पहिलो नगरसभा उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले देश अझै सुरक्षित भैनसकेको भन्दै मुख्य दलहरूबीच सहकार्य जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।
जनताले वाम गठबन्धनलाई विश्वास गरेर मत दिए पनि सबैसँग सहकार्य गरेर मुलुकमा विकासको पूर्वाधार तयार गर्न आफूहरू तयार रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।
उनले भने, ‘हामी सबैसँग मिलेर मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको दिशामा लैजान तयार छौँ । मिल्नेलाई फुटाउने कोसिस नगरौँ, मिल्नेलाई मिल्न दिऊँ, त्यसैमा नेपालको भलो छ ।’
वाम गठबन्धन कसैलाई निषेध गरेर नभई एकताका साथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै दाहालले छिमेकीलाई काखा र पाखा गर्ने कुनै पनि उद्देश्य वाम गठबन्धनको नभएको बताए ।
‘भरतपुर महानगरको नगरसभाले चितवनको समग्र विकासको प्रारम्भिक खाका तयार गर्नेछ,’ उनले भने, ‘चितवनलाई आर्थिक राजधानी र देशभरका महानगरमध्येको नमुना महानगर बनाइनेछ ।’
‘नगर्ने कुरा नभन्ने र भनेको कुरा गर्ने’ मुख्य प्रतिबद्धताका साथ भरतपुर महानगरको पहिलो नगरसभा उद्घाटन गरिएको छ । मेयर रेणु दाहालको अध्यक्षतामा नगरसभा भएको हो ।
नगरसभा उद्घाटन समारोहमा मेयर दाहालले नगरसभा आर्थिक वर्षको मध्यमा भएकाले धेरै ठूला योजनाको कार्यान्वयन यस वर्ष सम्भव नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो नीति, कार्यक्रम र बजेट जम्मा ६ महिनाका लागि मात्र हुनेछ ।’
नगर विकासको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन (करिब २५ वर्ष)सम्मको योजना अघि सारिएको छ । जसमा करिब ९५ किमी रिङरोड निर्माणका साथै चारै दिशा जोड्ने लिंक रोडको निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ ।
नारायणी नदीमा कम्तीमा तीनवटा पक्की पुलको निर्माण, केरुङ–ठोरी रेलमार्ग सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, देवघाट मौलाकालिका केबुलकार निर्माण, देवघाटदेखि त्रिवेणीसम्म जलमार्ग सञ्चालन, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सञ्चालन गरी महानगरलाई व्यापारिक हबका रूपमा विकास गरिने मेयर दाहालद्वारा सार्वजनिक योजनामा उल्लेख छ ।
सुकुम्बासीविहीन महानगर निर्माण, नारायणी र राप्ती नदीमा तटबन्धन, मिडिया एकेडेमीका लागि जग्गा, कृषि पाठशालाको स्थापना तथा नारायणी नदी किनारमा निजी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पार्क तथा मनोरञ्जनस्थल निर्माणको दीर्घकालीन योजना मेयर दाहालले अघि सारेकी छिन् ।
न्यून आय भएका विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई सुरक्षित बसोवासका लागि ‘खरका घरमुक्त महानगर’ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यो कार्यक्रम यसै वर्षबाट सुरु गरिने मेयर दाहालले बताइन् ।
मुलुककै प्रमुख शैक्षिक केन्द्रका रूपमा भरतपुर महानगरलाई विकास गर्ने, गरिबी न्यूनीकरणका लागि स्वरोजगार सिर्जना गर्ने तथा विपन्न र फरक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न महानगर छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
‘हाम्रा बालबालिका हाम्रो भविष्य’ भन्ने मूल नाराका साथ ०७६ सालभित्र भरतपुर महानगरलाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । सडक बालबालिको उद्धार, पुनस्र्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई जोड दिइने, अति गरिब तथा विपन्न वर्ग र एचआइभी संक्रमितलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पुर्याउन स्वास्थ्य बिमामा अनुदान दिइने मेयर दाहालले बताइन् ।
ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको सञ्चालन र यसै वर्षदेखि मेयरकप रनिङ क्रिकेट तथा फुटबल, भलिबल खेल आयोजना गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
भरतपुर महानगरको भू–उपयोग योजना यसै आर्थिक वर्षभित्र तयार गरी लागू गरिने भएको छ । महागरको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक ट्राफिक नियन्त्रण कार्यालय भवन निर्माण, सिसिक्यामरा जडान, ट्राफिक बत्ती व्यवस्थापन गरिने कार्यक्रम छ ।
अब ठूला भवन, बैंक र व्यापारिक मलले आफैँले अनिवार्य रूपमा पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ सुविधासहित वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने मिश्रित प्रविधि र प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने सवारीलाई भित्र्याउन विशेष योजना अघि सारिएको छ ।
महानगरको स्वामित्वमा रहेको लायन्स चोकको जग्गामा भूमिगत पार्किङसहितको बहुउद्देश्यीय व्यपारिक भवन निर्माण गरी महानगरको आयमा वृद्धि गरिने भएको छ ।
महानगरका तीन मुख्य स्थानमा आकाशेपुल निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । महानगरभित्र सिटीहल, रंगशाला र मनोरञ्जनपार्क निर्माण गर्न डिपिआर स्वीकृत गरी आगामी वर्षबाट निर्माण थालिने भएको छ ।
वडा नम्बर ३ को २ बिघा १३ कट्ठा जमिनलाई अटोल्यान्डका रूपमा विकास गरिने भएको छ । महानगरका सबै घर नक्सापास गर्न अभियान नै चलाइने योजना छ ।
अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन गरी क्लिन भरतपुर, ग्रिन भरतपुर अभियान अघि बढाइने मेयर दाहालले बताइन् । महानगरभित्रका ऐलानी र सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण गरिने भएको छ ।
एक मार्ग एक रंग नीति अवलम्बन गरी सहरका सबै घरमा रंग लगाउन अनिवार्य गरिने भएको छ । त्यस्तै, वडा नम्बर २ को १५ बिघा क्षेत्रफलमा आधुनिक ल्यान्डफिल्ड साइट सञ्चालन गरिने भएको छ ।
उक्त स्थानमा फोहोरबाट ऊर्जा कार्यक्रम परियोजना सञ्चालन गरिने कार्यक्रम छ । भरतपुर महानगर कार्यालयलाई कागजविहीन कार्यालयका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
जनताका गुनासा सुन्न र सम्बोधन गर्न टोलफ्री नम्बर र हेल्पडेस्कको व्यवस्था, त्रैमासिक रूपमा महानगर बुलेटिनको प्रकाशन, २९ वटै वडाहरूबाट राजस्व संकलन, विद्युतीय सुशासनलाई प्राथमिकता दिइने योजना अघि सारिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ का लागि भरतपुर महानगरपालिकामा कुल तीन अर्ब ५० लाख आय अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ ६४ करोड २७ लाख ९० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ७ करोड, जनसहभागिताबाट १७ करोड ६ लाख ७८ हजार र नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान ५३ करोड २९ लाख तथा निसर्त अनुदान ७९ करोड ७८ लाख, सामाजिक सुरक्षाभत्ता ४५ करोड र अन्य आय दुई करोड २५ लाख गरी कुल तीन अर्ब ५० लाख आय हुने अनुमान गरिएको हो ।
चालू खर्चमा एक अर्ब ४३ करोड ९१ लाख १८ हजार र पुँजीगत तथा विकास खर्चतर्फ एक अर्ब ५५ करोड ५८ लाख, वित्तीय व्यवस्थापनमा एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।
भरतपुर महानगरमा ५१ दशमलव ७७ प्रतिशत विकास बजेट रहेको छ । विनियोजित बजेटको क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार विकासतर्फ एक अर्ब ३४ करोड चार लाख, वातावरण र विपद्तर्फ १३ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ६० करोड २७ लाख, कृषि र पर्यटनतर्फ पाँच करोड ८१ लाख, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासनतर्फ ४१ करोड ४९ लाख र सामाजिक सुरक्षाभत्तामा ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
‘एक वडा एक उत्पादन’को नारालाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइने योजनामा उल्लेख छ । नारायणी किनारलाई पार्कस्थल र नगरवनलाई बहुआयामिक लाभ हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणालीलाई महत्व दिने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न उक्त जग्गामा हुने उत्पादनलाई आधार मानी क्षतिपूर्ति व्यहोर्न लगाउने नीतिसमेत योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने । महानगरभित्र स्थापना हुन चाहने उद्योगका लागि विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिने, गोलाघाट, जगतपुर, पटिहानी, बिसहजारी ताल र सीतामाईलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने योजना अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, देवघाटलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको दियालो बंगलालाई संग्रहालय बनाउने तथा किसान र लघु उद्यमीलाई सरल र सहज कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकसँग समन्वय गरिने योजना अघि सारिएको छ ।