खोज

माघ १३, काठमाडौं । मुलुकका लागि जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिहरूलाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले आफूखुसी सहिद घोषणा गर्न थालेको छ। 

कामचलाउ सरकारले कुर्सी छाड्नुअघि मन्त्रीको गोजीबाट नाम निकाल्दै सहिद घोषणा गर्न अग्रसर रह्यो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।

गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उमेश ढकालले मापदण्ड नै नभएकाले सहिद घोषणा प्रक्रिया वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको स्वीकार गरे। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आठ महिनाको अवधिमा २ सय ६६ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ। तीमध्ये १ सय ९० जनालाई गत पुस ३ मा एकैदिन सहिद घोषणा गरिएको हो।

पछिल्लोपटक बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ। साउन १२ मा आठ जनालाई र साउन ५ मा १२ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको थियो। पुस ३ को निर्णय भने सरकारले गोप्य राखेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उक्त दिन तीन दर्जन व्यक्तिलाई मात्रै सहिद घोषणा गर्ने प्रस्ताव गृहबाट आएकोमा मन्त्रीका गोजीबाट नाम थपेर १ सय ९० जना पुर्‍याइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले १ सय ९० जनालाई सहिद घोषणा गरिएको चिठी झन्डै एक महिनापछि गृहमा पठाएको थियो।

राणाशाहीविरुद्ध लड्ने हुँदा फाँसीमा चढाइएका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दको सम्झना अहिले पनि गरिन्छ। पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा मारिनेप्रति पनि स्मरण र सम्मान उत्तिकै रूपमा गर्ने गरिन्छ।

पञ्चायतकालमा भएका छिन्ताङ, पिस्कर, सुर्खेतको दशरथपुर घुम्नेकाण्ड लगायत स्थानमा भएका हत्याकाण्डमा मारिएकालाई पनि सहिदकै रूपमा मानिँदै आएको छ। यद्यपि ती घटनामा मारिएकामध्ये केही सहिद घोषणा भइसकेका छन्। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लड्दा सहादत प्राप्त गर्ने धनकुटा छिन्ताङका नागरिकलाई सरकारले झन्डै चार दशकपछि सहिद घोषणा गरेको थियो। २०३१ सालमा सोलुखुम्बुको टिमुरबोटेमा मारिएका ४७ जनामध्ये केहीलाई सहिद घोषणा गरिएको हो।

जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि सहिद घोषणा हुने क्रम निकै बढेको गृहका सहायक प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। दोस्रो जनआन्दोलन यता सहिद हुने क्रम लगातार बढेकाले हालसम्म कति जना सहिद भए भन्ने तथ्यांकसमेत गृहसँग छैन। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा करिब चार सय जना सहिद घोषणा भएका छन्। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही समयअघि ठूलो संख्यामा सहिद घोषणा गरिएको भए पनि त्यो सूची हालसम्म प्राप्त नगरेको गृहका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

गृह स्रोतका अनुसार विभिन्न आन्दोलनमा सहादात प्राप्त गरेका र सहिद हुनैपर्ने खालका केही व्यक्तिको हकमा न्याय भए पनि त्यसस“गै अन्य केही व्यक्ति भने हचुवाको आधारमा सहिद घोषणा भएका छन्। पुस ३ मा सहिद घोषणा गरिएकामध्ये आधाजति सहिदको वास्तविक परिभाषामै नअटाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतमा सहिद मापदण्ड निर्माणसम्बन्धी कार्यदल बनाएको थियो। त्यसले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सहिदको परिभाषा र मापदण्ड बनाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसै थन्किँदै आएको छ। २०६८ सालमा पनि सरकारले सहिदको मापदण्ड बनाउन भन्दै नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनायो तर त्यसको प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्किएको छ।