खोज

चैत १९, मकवानपुर | स्थानीय तह प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्षका सेवासुविधा विधेयकमा उल्लेख गरे पनि कानुनका रुपमा पारित नहुँदा उनीहरु ११ महिनादेखि सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।

प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसद्को सोवसुविधा सम्बन्धि विधयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति भए पनि हालसम्म स्थानीय तहको सेवासुविधा अन्यौलमा हुँदा जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । 

सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण आर्थिक कार्यविधि र स्थानीय तहको सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक मन्त्रिपरिषदमै अड्किएको छ । संसद बैठकबाट सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र आर्थिक कार्यविधि सबन्धि विधेयक सर्वसम्मत पारित पारित भएपनि हालसम्म सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन । – हेटौडा सन्देशमा खबर छ।