२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

आजबाट अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु, देशभरका हरेक स्थानीय तह जोड्ने लक्ष्य

२०७६, ६ जेष्ठ सोमबार ०१:३०

जेठ ६, काठमाडौँ | देशभरका हरेक जिल्लासहित स्थानीय तहसम्म ‘नेटवर्क ब्याकबोन’ तयार गर्ने लक्ष्यकासाथ सोमबारबाट अप्टिकल फाइबर बिछ्याइँदैछ । 

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको प्रदेश एक, दुई र तीन अन्तर्गत विभिन्न तीन ठाउँबाट एकैपटक फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम छ । 

सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने योजना साकार पर्न महत्वपूर्ण मानिएको यसको औपचारिक सुरुवात धादिङको गल्छी गाउँपालिकास्थित मासटारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार दिउँसो १:०० बजे गर्दैछन् । 

त्यस्तै सिन्धुलीको खुर्कोट र धनकुटाको हिलेमा पनि सोमबार नै फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक सुरुवात हुनेछ । 


टेलिकमले पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्देखि गोरखाको आरुघाटसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै दुई हजार ३७६ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनेछ । यसरी बिछ्याइने फाइबर मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर तीनवटै प्रदेशका ३२ जिल्ला सदरमुकामसम्म टेलिकमले पुर्याउनेछ । 

- यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस