२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले बनाउने

२०७६, ३ कार्तिक आईतवार ०१:५२

कात्तिक ३, काठमाडौँ | बहुचर्चित हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्ग प्रदेश नं ३ सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले हेटौँडा काठमाडौँलाई सुरुङमार्गमार्फत जोड्ने तयारीलाई तीव्र पारेको छ।  

सुरुङमार्गलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि सारेको भए पनि निजी कम्पनीको केन्द्र सरकारसँगको सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेका कारण पहिलो वर्ष प्रदेशले उक्त मार्ग निर्माण गर्ने आधार बनाउन सकेको थिएन ।

तर, यस वर्ष भने कानूनी तथा प्राविधिक तयारी पूरा गरेर प्रदेश सरकार आफैँले केन्द्र र स्थानीय तहसँग समेत सहकार्य गर्नेगरी काम शुरु गरेको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी तीन महीनाभित्र बोलपत्रसमेत आह्वान गर्ने तयारी भइसकेको छ। तीन  वर्ष्भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने परियोजना निर्माणका लागि रु १२ अर्बसम्म लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल तथा अन्य मन्त्रहीहरुसमेत सुरुङमार्ग निर्माणको पक्षमा छन्।

- यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य छ: सांसद निशा डाँगी