पुष ४, काठमाडौँ | राष्ट्रले ठूला–ठूला रेल, विद्युत्, सडक लगायतका आयोजनाको निर्माण गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा जग्गा प्राप्तिको विषय भने जटिल बन्दै गएको छ । हालसम्म स्पष्ट कानुन वा नीति नहुँदा करोडको आयोजनाका लागि अर्बको मुआब्जा तिर्नुपर्ने र राज्यले कल्पनै नगरेको आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको छ ।

ठूला आयोजना बनाउने तयारी हुँदै गर्दा त्यस क्षेत्रमा गएर भूमाफियाहरूले बाँदर लड्ने भीर पाखा किन्ने, सरकारी लगानीमा बाटो लैजाने, स्थानीय तहसँग मिलेर जग्गाको मूल्याङ्कन कैयौँ गुणा बढाउने र राजनीतिक आडमा बढीभन्दा बढी मुआब्जा लिने गरेको पाइएको छ ।

आफूले भनेजति रकम असुल्न नपाएमा स्थानीयलाई उचाल्ने, हडताल गराउने र सरकारलाई दबाब दिएर जमिन, घर, रुखपातसम्मको मुआब्जा लिने गरेको अनुभव विकास आयोजनामा काम गर्नेहरूको छ । मुआब्जासम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको ठोस नीति नहुँदा दुई वर्षमा बनाउने भनिएका आयोजना वर्षौंसम्म लाग्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले मुआब्जा वितरण पूर्वाधार निर्माणको ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताउँदै यसले विकास निर्माणमा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको बताउनु भयो । समयसापेक्ष पर्याप्त ऐन कानुनको अभावमा यो समस्या देखिएको बताउँदै उहाँले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को संशोधनसहितको नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नयाँ ऐनको निर्माणसँग जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणसँग सम्बन्धित समस्या न्यूनीकरण हुने विश्वास गर्नुभयो ।

- यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।