२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने

२०७७, २१ असार आईतवार ०१:४२

असार २१, काठमाडौं | सरकारले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार सम्बद्ध विद्यालयलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालनको अधिकार सम्बद्ध विद्यालयलाई दिने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले हाल कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गरी मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार विद्यालयलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गरिँदै आएको कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन र विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार विद्यालय तहमा पुगेको छ । नेपालमा २०४९ सालदेखि कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु भएकोमा केन्द्रीय तहबाटै परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको थियो ।

कार्यविधि परीक्षा बोर्डले बनाउने

यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउने निर्णय पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले गरेको छ । साथै परीक्षा सञ्चालनको मापदण्ड, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नम्बर दिने मापदण्ड तथा प्रमाणीकरणको आधार लगायतका विषयमा कार्यविधि स्पष्ट गरिने महानिर्देशक दाहालले बताए । 

बोर्डले नै विद्यार्थीको अन्तिम अभिलेख हेर्ने र शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत जारी गर्ने भएकाले कार्यविधि बनाउने अधिकार बोर्डलाई दिइएको हो । यसका साथै हाल स्थगित अवस्थामा रहेका कक्षा ११ का परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्याङ्कन अब विद्यालयबाटै हुनेछ । विद्यालयले अन्तिम मूल्याङ्कन गरिदिएपछि कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कक्षा १२ मा अध्ययन गर्ने बाटोसमेत खुल्नेछ । साथै ती विद्यार्थीमा लामो समयदेखि रहेको अन्योलसमेत अब हट्ने भएको छ । 

गत वैशाखमा सञ्चालन गर्ने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण स्थगन छ । यसअघि सरकारले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार एक पटकका लागि विद्यालयलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । अर्को पटकबाट कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशबाट सञ्चालन गर्नेगरी कानुनी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ । 

- यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विद्यार्थीबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन नयाँ सरकार हुनु भनेको निरन्तरताबाट विच्छेद हुनु होइन: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूबीच सामूहिक भेट कारागारमा झडप हुँदा पाँच कैदीबन्दी घाइते शुक्रबारसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित राजनीतिको परिभाषा परिवर्तन भएको छ: सांसद जगदीश खरेल सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सवारी दुर्घटनामा तीन विद्यार्थीको निधनप्रति ध्यानाकर्षण आज र भोलि देशका विभिन्न ठाउँमा हावाहुरी, असिनासहित पानी पर्ने, सावधानी अपनाउन अनुरोध प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी सेयर कारोबार अब सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर एक युवकको मृत्यु राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापतिहरूले लिए शपथ प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक जारी सुनचाँदी मूल्य बढ्यो, तोलाको कति ? ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ