२७ मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने

२१ असार २०७७, आईतवार ०१:४२

असार २१, काठमाडौं | सरकारले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार सम्बद्ध विद्यालयलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालनको अधिकार सम्बद्ध विद्यालयलाई दिने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले हाल कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गरी मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार विद्यालयलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गरिँदै आएको कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन र विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार विद्यालय तहमा पुगेको छ । नेपालमा २०४९ सालदेखि कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु भएकोमा केन्द्रीय तहबाटै परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको थियो ।

कार्यविधि परीक्षा बोर्डले बनाउने

यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउने निर्णय पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले गरेको छ । साथै परीक्षा सञ्चालनको मापदण्ड, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नम्बर दिने मापदण्ड तथा प्रमाणीकरणको आधार लगायतका विषयमा कार्यविधि स्पष्ट गरिने महानिर्देशक दाहालले बताए । 

बोर्डले नै विद्यार्थीको अन्तिम अभिलेख हेर्ने र शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत जारी गर्ने भएकाले कार्यविधि बनाउने अधिकार बोर्डलाई दिइएको हो । यसका साथै हाल स्थगित अवस्थामा रहेका कक्षा ११ का परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्याङ्कन अब विद्यालयबाटै हुनेछ । विद्यालयले अन्तिम मूल्याङ्कन गरिदिएपछि कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कक्षा १२ मा अध्ययन गर्ने बाटोसमेत खुल्नेछ । साथै ती विद्यार्थीमा लामो समयदेखि रहेको अन्योलसमेत अब हट्ने भएको छ । 

गत वैशाखमा सञ्चालन गर्ने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण स्थगन छ । यसअघि सरकारले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार एक पटकका लागि विद्यालयलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । अर्को पटकबाट कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशबाट सञ्चालन गर्नेगरी कानुनी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ । 

- यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारी दिनेम्याद पौष ५ गतेसम्म थप राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच देशका राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस लुम्बिनी लायन्सले विराटनगर किंग्सलाई दियो १३५ रनको लक्ष्य मन्त्रिपरिषद् बैठकः जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता अनुमोदन प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष मातृभूमि पार्टीको ज्ञापनपत्र नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु एनपिएलः टस जितेर बलिङ गर्दै विराटनगर वेवारिसे अवस्थामा ९२१ किलो ६६ ग्राम गाँजा बरामद सहमति भएमा वा प्रतिनिधिले चुनेमा पुनः अध्यक्ष हुन सक्छुः अध्यक्ष ओली नक्कली नोटसहित एक जना पक्राउ पूर्वराष्ट्रपतिद्वारा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन म्यानमाको अस्पतालमा हवाई आक्रमण, ३१ जनाको मृत्यु एनपिएलः नवप्रतिभाका लागि सुनौलो अवसर नयाँबसपार्कमा जथाभावी यात्रुलाई दुःख दिने ४६ जना पक्राउ हिक भिजन ‘ब्राण्ड’को ‘बार्षिक वितरक भेला २०२५’ चितवनमा नेपाल र भियतनामबीच आर्थिक सहकार्य बढाउन द्विपक्षीय छलफल सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर बढ्दो दाङमा बस दुर्घटना, २२ यात्री घाइते एनपिएलः लुम्बिनी र विराटनगर भिड्दै