२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेपाली कार्गो रेल भारतमा पनि चल्ने

२०७८, २६ असार शनिबार ०१:२१

असर २६, काठमाडौँ | कार्गो ढुवानीका  लागि नेपाली रेल भारतमा समेत सञ्चालन गर्ने बाटो खुला भएको  छ । शुक्रबार  नेपाल र भारतबीच संशोधित रेल सेवा सम्झौताको  लेटर  अफ  एक्सचेन्जमा सहमति  जुटेसँगै  पारवहनका  लागि  नेपाली  रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/हल्दियासम्म रेल सेवा दिनसक्ने भएको हा ।

सम्झौतामा नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेलले भारतमा समेत कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट सचिव भट्टराई र भारतका तर्फबाट भारतीय रेलवे बोर्डका  एडिसनल मेम्बर  सुशान्तकुमार मिश्राले हस्ताक्षर गरेका छन् । शुक्रबार  लेटर अफ एक्सचेन्जमा सहमति हुनुपूर्व नै नेपालका तर्फबाट असार  १४ गते नै संशोधित सम्झौता पेस भएको  थियो ।

त्यस्तै भारतले असार १५ गते उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको  थियो । शुक्रबार  एक भर्चुअल कार्यक्रममार्फत दुवै तर्फबाट हस्ताक्षर  गरिएको पत्र आदानप्रदान भएको हो । 

- यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस