२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अब मोबाइलबाटै ठाउँको ठाउँ ट्राफिक जरिमाना भुक्तानी गर्न सकिने

२०७८, १७ भाद्र बिहीबार ०३:०४

भदौ १७, काठमाडौँ | ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताले अब बैंकमा गएर जरिमाना बापतको रकम तिर्नुपर्ने समस्या हट्ने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चालकले क्यूआर कोडबाटै जरिमाना भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले यो समस्या हट्न लागेको हो ।

महाशाखाले आज बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रमको थालनी गर्ने भएको छ । ट्राफिक प्रहरीले यसका लागि क्यूआर कोडबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्नेगरी सफ्टवेयर विकाससमेत गरेको छ । डिउटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले अब सवारी नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई क्यूआर कोड भएको चिट दिनेछ । त्यसपछि नियम उल्लंघनकर्ताले सोही क्यूआर कोडमार्फत मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासले यो नयाँ व्यवस्थाले जरिमाना तिर्न बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताए । उनले सवारी नियम उल्लंघन गरेका चालकले अब क्यूआर कोडमार्फत सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘जरिमाना ठाउँको ठाउँ मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।’ 

- राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस