२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु

२०७८, ७ मंसिर मंगलवार ०३:१९

मङ्सिर ७, काठमाडौँ | सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि २०७४ वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरि  सकेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री  ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले  स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन  सरकार दृढ   रहेको बताए ।

उनले भने, “स्थानीय तह पुनः पदाधिकारीविहीन त हुने होइन भन्ने सवालमा  सरकार सचेत रहेको र लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक सङ्घसंस्थालाई जीवन्त राखेर    जनतालाई सेवा सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ ।”

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयुक्तहरुसँग भएको छलफल बमोजिम आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको     जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिक दोस्रो साता निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुसँग  परामर्श गरेका थिए । 

- यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस