खोज

असोज ७, काठमाडौं । स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानान्द पौडेलले असोजभित्रै आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष पौडेलले भने,‘हामी असोजभित्रै ७५ वटै जिल्लाको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउँछौं, अहिले त्यही अनुसार काम भैरहेको छ ।’ अहिलेसम्म आयोगले ४८ वटा जिल्लाको काम करिव–करिव सकेको भएपनि ४८ मध्ये ८ जिल्लामा पूर्ण सहमति बनिनसकेको स्पष्ट पारे । उनल प्रस्ट्याए,‘विवाद रहेका ८ जिल्लामा अहिले रिभ्यु भैरहेको छ ।’

उनले अघि थपे,‘ती जिल्लाहरुको विवाद मिलाउनको लागि हामीले आग्रह गरेका छौं, उहाँहरुले मिलाएर पठाउनुभएन भने आयोगले हस्तक्षेप गर्छ, संवैधानिक प्रावधान अनुसार काम अघि बढाउँछौं र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पौडेलले बाँकी २७ जिल्लाको प्रतिवेदन बनाउने काम द्रुत गतिमा आयोगले अघि बढाईरहेको समेत जनाए ।

पौडेलले बाँकी रहेका २७ जिल्लाको काम सम्पन्न गर्ने कुरामा समेत आयोग गम्भिर रहेको बताए । उनले थपे,‘दशैंमा पनि विदा नलिईकन हामी काम गछौं, सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत हामीले काम गरिरहेका छौं, अहिले आयोगलाई कामको चटारो छ ।’

आयोगले अघि सारेको ५६५ संख्यामा राजनीतिक दलहरुले विवाद गर्नुपर्ने विषय नभएको समेत अध्यक्ष पौडेलको भनाई थियो । उनले थपे,‘संख्या त निरपेक्ष विषय हो, सापेक्ष रुपमा हेर्नुपर्छ, आयोगको संवैधानिक प्रावधान अनुसार छ कि छैन भनेर बरु दलहरुले हेर्नुपर्छ, अनावश्यक विवाद झिक्नु राम्रो हुँदैन् ।’

आयोगले अघि सारेको संख्या रेन्जमात्रै भएको उनको तर्क थियो । पौडेलले थपे,‘संख्या त कम हुन्छ, वा बढि हुन्छ ।’ उनले ५६५ संख्या भनेको सिंहदरबार र बानेश्वरको अधिकारलाई गाउँसम्म विकेन्द्रिकरण गर्ने बताए । “हाल कायम रहेको गाविस र नगरपालिकाको सङ्ख्याका आधारमा अब पुनःसंरचना हुँदै गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हेर्नु हुदँैन, पहिले सिफारिसको काम मात्र गर्ने स्थानीय निकायले अब संविधान अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम गर्नेछ”–अध्यक्ष पौडेलले भने ।

संख्या घटाउनुपर्नेबारेमा विद्धान तथा विज्ञहरुले कुरा अघि सारेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पौडेलले भने,‘युनिटहरु भाईवल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो, यहाँ त प्रश्न उठेको छ कि फाईनान्सियल्ली यो कतिको भाईवल हुन्छ भनेर, त्यसरी हेर्ने हो भने संख्या त २०० हुनुपर्ने हो नि ।’ उनले बाहिर हल्ला भएजसरी संख्या घटाउनको लागि दलहरुले आयोगलाई दबाब नदिएको समेत प्रस्ट्याए । उनले थपे,‘सुरु सुरुमा अलिक बढि नै प्रेसर थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन् ।’

स्थानीय निकायको चुनाव समयमै गरिएन भने संवैधानिक संकट पैदा हुने होकि भन्ने विषयमा आयोग बढि नै चिन्तित भएर आयोगले दलहरुलाई यो विषयमा समेत ध्यानकार्षण गराईसकेको उनको भनाई थियो । उनले थपे,‘स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म संघीयताको रोल वाउट नै हुँदैन ।’

तराईका जिल्लामा भने अहिले पनि विवाद रहेको अध्यक्ष पौडेलले जनाए । उनले थपे,‘स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा मधेशवादी दलले प्रष्ट विरोध गर्नुभएको छ, त्यसकारण काम गर्न कठिनाई भैरहेको छ ।’ यद्धपी उनले आयोगले डाटा संकलन र एनालाईसिसको कामहरु भने अघि बढाईरहेको जनाए ।