खोज

वैशाख २४, काठमाडौँ |  सत्ता गठबन्धनको हिजोको बैठकले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक निर्णय लियो, जसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कार्यकालको प्रारम्भमै विवादमा तान्न सक्छ । उक्त बैठकमा यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर निष्क्रिय बनाएको विधेयक नयाँ राष्ट्रपति पौडेलबाट जारी गराउन कुनै वाधा नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

तत्कालीन संसद्को दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाई दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको थियो । पहिलो पटक आउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गरी दोस्रो पटक पनि उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पठाइयो । तर, त्यसलाई राष्ट्रपतिले निर्धारित समयभित्र जारी नगरीकन निष्क्रिय बनाइदिएकी हुन् ।

संविधानले कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुने विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

१५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएको विधेयक के हुन्छ ? भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन । तर, संविधानविदहरु तोकिएको समयभित्र प्रमाणीकरण नभएको खण्डमा कुनै पनि विधेयक स्वतः ‘मृत’ हुन बताउँछन् ।

एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘यति दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने भन्नुको मतलब त्यसपछि गर्न मिल्दैन भन्ने हो । नागरिकता उति बेलै मृत भइसकेको छ । अहिले आएर जारी गरियो भने असंवैधानिक हुन्छ ।’

अर्कोतर्फ त्यस बेला विधेयक बनाएर पारित गरेको प्रतिनिधिसभा अहिले छैन ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि पुरानो संसद्ले पारित गरेको विधेयक जारी गर्न खोजिनु बलमिच्याईं मात्र भएको अर्का संविधानविद्ले बताए ।

‘यो भनेको हालको संसद्को क्षेत्राधिकार हनन हो । यदि गठबन्धनको सिफारिस वा दबाबमा परेर राष्ट्रपतिज्यूले विधेयक जारी गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।

यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक जारी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा छलफल गर्न आज कानूनविदहरुसँग छलफल गर्दैछन् । उनले १ बजे कानूनविदहरुलाई शीतल निवास निम्त्याएका हुन् ।

हिजोको गठवन्धन बैठकमा सत्तारुढ दल निकट कानून व्यवसायीहरूलाई पनि निम्त्याइएको थियो । उनीहरूले रामचन्द्रबाट विधेयक जारी गर्न रोकावट नभएको सुझाव दिएको दाबी गरिएको छ ।