खोज

वैशाख २६, काठमाडौं | एक दुधेबालक र सुरक्षाकर्मीसहित आठ जनालाई एकै चिहान पारिएको टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई छुटाउने तयारी भएको छ । अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई जेलजीवन बिताइरहेका चौधरीलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने तयारी सरकारले गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका चौधरी छुटाउन सरकारले कानुन नै संशोधन गर्ने भएको छ । हाल सत्ता साझेदार रहेको नागरिक उन्मुक्तिकै दबाबमा विधेयक अघि बढेको छ ।

रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने बेलामै रेशमलाई छुटाउने शर्त श्रेष्ठले राखेकी थिइन ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले चौधरीलाई छुटाउन सहज हुने गरी चाँडै संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्दै छ । गत वैशाख १९ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक’ संसदमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ  । एसएसपीलगायत प्रहरीको क्रुर हत्यामा संलग्नलाई छाड्ने सरकारको तयारीमा मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज र प्रहरी भित्रैबाट असहमति प्रकट भएका छन् ।

आन्दोलनका नाममा सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले प्रहरीकै हत्या गर्न उद्दत संगठन वा व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्कने चिन्ता अधिकारीहरूको छ ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश नै ल्याएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।

देउवाले अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रावधान हुबहु राखेर विधेयक संसदमा लैजाने गृहकार्य सरकारले थालिएको छ ।

मौजुदा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताले नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू छुट्याएको छ । सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू सामान्य प्रकृतिका हुन् । यस्ता मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने कानुनी प्रावधान छ ।

तर, नकारात्मक सूचीका मुद्दा गम्भीर फैजदारी प्रकृतिका भएकाले फिर्ता लिने छुट छैन । ‘अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोे’ कसुर अन्तर्गत चौधरीको मुद्दा नकारात्मक सूचीमा पर्छ  । चौधरीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान संशोधिक विधेयकमा जोडिएको छ ।

विधेयकमा नकारात्मक सूचीको मुद्दालाई फिर्ता लिन राजनीतिक प्रकृतिको घटना बनाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ ।

टीकापुर हत्या प्रकरणको मुद्दामा चौधरी जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट दोषी करार भइसकेका छन् । जिल्ला अदालत कैलालीले ०७५ जेठमा चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई तीन वर्ष कैद र एकजनालाई तीन महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो ।

उच्च अदालत दिपायलले चौधरीविरुद्ध जिल्लाबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको थियो । चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

टिकापुर घटनामा घेराबन्दीमा पारेर लखेटीलखेटी ढुंगा, मुंङ्ग्रा, भाला, खुकुरी र चक्कुले हानेर क्रुर तबरले प्रहरीको ज्यान लिइएको थियो । नियन्त्रणमा लिई क्रूर हत्या भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत यो हत्याकाण्ड क्रुर मानवताविरुद्धको अपराधमा दर्ज भएको छ ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नहुने भन्दै गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको हो ।

यो विधेयक पारित भए संसदीय चुनावका बेला वम विस्फोटपछि जिउँदै ईंटाभट्टामा जलाएर ज्यान लिएको मुद्दामा सजाय खेपिरहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताप आलमका लागि पनि सहज हुनेछ । मुद्दा फिर्ता लिन वा सजाय भइहालेमा माफी मिनाहा गर्न नजिर बन्ने छ ।

अपराधमा उन्मुक्तिलाई कानुनी राज, विधिको शासन, मानवअधिकार र न्याय कुनै दृष्टिले जायज मान्न सकिँदैन । यसले दण्डहिनतालाई नै प्रश्रय दिने र आम सर्वसाधारणमा भयको वातावरण सिर्जना गर्ने दअधिकारीहरू बताउँछन् ।