जेठ २, काठमाडौँ | अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रकम दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सो आदेश जारी गरेका हुन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न जेठ ८ मा दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनुअघि सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतले भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ चैत ६ मा अनमिनले अयोग्य ठहर गरेका लडाकुलाई जनही २ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । 

सो निर्णयविरुद्ध चिरञ्जिवीवास गिरीसहितले रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा मंगलबार अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन् ।