१५ माघ २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

दुर्गम जिल्लाका लागि एयर–एम्बुलेन्स सेवा दिइने

५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार १२:०३

जेठ ५, काठमाडौँ | राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुर्गम जिल्लाका लागि एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै पौडेलले दुर्गम २ जिल्ला बराबर १ एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् ।

 उपचार सुविधा नभएका दुर्गम जिल्ला, सुदूर पश्चिमका पहाडि जिल्लाहरुमा २ जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गरिने,  डाटाबेस अनुसार केन्द्रीय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरिने, जनशक्ति, उपकरण, औषधी सेवा, समायावदी व्यवस्थापन, सरसफाई समेतका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख गरे ।

सामुदायिक अस्पतालमा एक चिकित्सक, एक नर्सको व्यवस्था गर्दै बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।  यस्तै संक्रामक रोगका लागि अभियान र नसर्ने रोगका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने गरी काम गरौँः अर्थमन्त्री खनाल राष्ट्रपति पौडेल समक्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस सुनचाँदीको मूल्यआज पनि बढ्यो भारी हिमपातले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध युवराज सफल पक्राउ पार्टी १२ दिन कोमामा गयो तर तन्दुरुस्त भएर निस्कियौं: कुलमान घिसिङ सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गरेर जनताको दिमाग चाट्ने काम हुँदैछ: प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडीहरू सिंहदरबारमा राखियो नेप्से परिसूचक ४२.५८ अंकले घट्यो राष्ट्रियसभाको बैठकमा दुईवटा प्रतिवेदन पेस तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ राष्ट्रियसभाको बैठक सिंहदरवारमा सुरु परीक्षा पास गरे पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै माइतीघरमा प्रर्दशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो माछा मार्ने क्रममा डुबेका एक पुरुष तीन दिनदेखि बेपत्ता प्रधानमन्त्रीले गरिन् काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग निरीक्षण पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढ्दो समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न बालेन साह विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी