खोज

जेठ ९, काठमाडौँ | नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएयता चर्चामा रहेका दुई अभियोग थिए ठगी र सरकारी कीर्ते। तीन जनालाई पक्राउ गरी ठगीमा अनुसन्धान सुरु भएको तीन सातापछि संगठित अपराध पनि थपिएको थियो। अदालतले संगठित अपराधमा पनि म्याद दिएपछि प्रहरीलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो।

अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइरहेका बेला पनि चारवटा अभियोग लगाउन सिफारिस गर्नेमा अनुसन्धान अधिकृतहरु एकमत थिए। राज्यविरुद्धको अपराध थपिएको अर्को मुद्धा थियो। तर काठमाडौं प्रहरी परिसरले रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउँदा सरकारी कीर्तेलाई छुटाएको छ । कानून र फौजदारी अपराधका जानकारहरु प्रहरीले सरकारी कीर्तेलाई रायमा नराख्नु आश्चर्य मान्छन्। यो प्रकरणमा सबैभन्दा बलियो प्रमाण नै सरकारी कीर्ते देखिएको उनिहरुको भनाई छ।

गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको देखिने ती परिचयपत्र ‘नक्कली’ रहेको जवाफ गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई लिखित रूपमै दिएको छ ।  तर, ती परिचयपत्र नक्कली बनाएको कसुरमा सजाय गर्न प्रहरीले मागदाबी नै लिएको छैन ।

सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रहरीले त्यसबारे बोलेको छैन । संगठित ठगी र राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसुर सम्बन्धी मुद्दा कमजोर हुने विश्लेषण गरेर कीर्ते मुद्दा अघि नबढाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताए ।  आरोपीहरूको साथमा ७ थान शरणार्थी परिचयपत्र भेटिएको थियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बरामद गरेको सो परिचयपत्र ‘नक्कली’ पुष्टि भएको छ । शरणार्थी परिचयपत्रको ‘डिजिटल कपी’ मात्र भेटिएको हुनाले कीर्ते मुद्दा लैजान नसकिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले बताए । ती अधिकृत भन्छन्–‘शरणार्थी परिचयपत्रको डिजिटल कपी मात्रै भेटिएको छ, प्रिन्ट भएको परिचयपत्र फेला परेको छैन ।’

 भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा  संलग्नहरूले कार्यदलको प्रतिवेदन पनि आफूखुसी परिवर्तन गरेका थिए । पूर्व सह–सचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे समेतका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा अनुसूची थप गरेको भेटिएको छ । अनुसूचीमा आरोपीहरूले करिब ८ सय जनाको नाम थपेको भेटिएको छ ।

प्रतिवेदन कार्यदलले तयार गरेको र त्यसमा सरकारी छाप र दस्तखत कीर्ते नभएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्–‘प्रतिवेदन कार्यदलले तयार गरेको र सो दस्ताबेजमा सरकारको छाप र दस्तखत कीर्ते भएको भेटिएन ।’

संगठित ठगी, राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसुर र एकीकृत कसुर बापत आरोपीहरूलाई २० वर्ष भन्दा बढी कैद सजायको मागदाबी लिनुपर्ने प्रहरीको राय छ । ठगीमा संलग्न विरुद्ध २७ करोड ५० लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिन प्रहरीले सरकारी वकिललाई राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

यो प्रकरणमा तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालिन गृहसचिव टेक नारायण पान्डे, सांसद तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जना पक्राउ परेका छन्।

प्रहरी प्रतिवेदनमा अन्य १४ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गर्न राय दिइएको छ। अन्य केहीको नाम मात्र उल्लेख गरेर प्रहरीले भविस्यमा उनिहरुलाई पक्राउ गरी अर्को पुरक अभियोग पत्र दायर गर्ने बाटो खुल्ला राखेको छ।