खोज

जेठ १४, काठमाडौँ | सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय कानुन अनुसार ठिक भएको दाबी गरेको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि उनले कानूनभन्दा बाहिर गएर निर्णय नगरेको प्रस्ट्याइन्।

उनले भनिन्, ‘रेशम चौधरीको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला भयो त्यो फैसलालाई उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो। उच्च अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको भएकाले यो निर्णय पनि भइसकेको हुनाले हामीले पनि कानूनविद्हरुको राय सुझाव र परामर्शमै भएको हो। कानूनका विज्ञका विभिन्न खालका राय त हुनसक्ने भए तर, हामीले लिएको राय अनुसार कानुन त ठिक छ। हामीले कानून भन्दा बाहिरबाट गरेको छैनौँ।’

०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जेल चलान भएका थिए।

उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।