खोज

जेठ १५, काठमाडौँ | टिकापुर घटनामा तीनवटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको बाँकी सजाय माफी गर्ने निर्णयको यतिबेला सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्ला दुई अदालतको जन्मकैद गर्नै फैसला सदर गरेको १३ दिनपछि रेशम चौधरी सोमबार फूलमालासहित जेलबाट निस्किएका छन् ।

चौधरीले सजाय माफीका लागि दिएको निवेदनमा गृह मन्त्रालयले सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गरेर फाइल अगाडि बढाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान बसेको बैठकले सिफारिस गरेपछि साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई सजाय माफी दिने निर्णय गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिवराज रेग्मीले सजाय माफीको विषयमा सरकार र राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने बताए ।

‘हामीलाई औपचारिक रुपमा गृह मन्त्रालयले चौधरी जिको फैसला अन्तिम भएको भनेर जिज्ञासा राखेको थियो। हामीले अन्तिम भएको जानकारी गराएका थियौँ’, प्रवक्ता रेग्मीले भने ।

चौधरीको सजाय माफी गर्ने कानुनी आधारबारे गृहले महान्यायधिवक्ता कार्यालयसँग छलफल गरेको नगरेकोबारे आफुलाई थाहा नभएको उनले बताए । ‘महान्यायधिवक्ता ज्युसँग सल्लाह भएरै गृहले फाइल अगाडि बढाएको होला’, उनले भने । तर चौधरीको सजाय माफी मिनाहा गर्ने कानूनी आधार रहेको उनले दावी गरे ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले चौधरीको सजाय माफी मिनाहा गरेका हुन् । उनको हकमा आम माफी होइन किनभने उनी ६ वर्ष जेल बसिसकेका छन् । उनको बाँकी १४ वर्ष कैद मिनाहा भएर छुटेका हुन्’, रेग्मी भन्छन्, ‘उक्त दफामा क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोलाई यस किसिमको माफी दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख छ । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएको कानूनमा यसरी ज्यान मार्नेलाई आजिवन काराबासको सजायको व्यवस्था छ । जतिबेला टीकापुर घटना भएको थियो त्यतिबेला यो कानून थिएन । सरकारले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियोग दर्ता गरेको थियो । चौधरीविरुद्ध न क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अभियोग थियो न त त्यसरी मारेको भनेर फैसलै भएको छ ।’

रेग्मीले चौधरीलाई जन्मकैद मात्र भएकाले क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको भन्न मिल्ने पनि अवस्था नरहेको बताए । २०७२ भदौमा भएको टिकापुर घटना हुँदा मुलुकी ऐन २०२० कार्यान्वयनमा रहेको थियो । चौधरीलाई उक्त कानुनअनुसार जन्मकैदको सजाय भएको थियो ।

मुलुकी ऐनमा कर्तव्य ज्यानमा जन्मकैद र सर्वस्वसहित जन्मकैदसम्म सजाय हुने व्यवस्था थियो। जन्मकैदको अवधि २० वर्ष थियो । २०७५ भदौ १ गते मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्दै कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा जन्मकैद र आजिवन जन्मकैदसम्मका व्यवस्था छन् । सर्वस्वसहित जन्मकैद हटाइएको छ ।

‘२०७५ भदौ १ गतेबाट अगाडि भएका घटनामा त्यसपछि फैसला हुँदा जुन कानुनमा सजाय कम छ त्यही कानून कार्यान्वयनमा आउने हो । जन्मकैदको हकमा मुलुकी ऐन अनुसार नै फैसला हुन्छ’, रेग्मीले भने ।