जेठ १७, काठमाडौँ | कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबीसहितको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको छ ।

ध्रुवलाल श्रेष्ठले कानुनी रिक्तताका कारण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबीसहित रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । तर उक्त रिट दरपीठको आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २५ गते सिफारिस गरेको थियो । २७ गते संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइएको थियो । सोही दिन संसद सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले कार्कीविरुद्ध कुनै उजुरी भए यही जेठ २६ गतेभित्र दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।