जेठ २२, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस र फूलबारी बन्दरगाह प्रयोग गर्न लिपुलेकको नेपाली जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रष्टीकरण दिने भएका छन् । 

नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलले नागरिकता प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा जमिन सट्टापट्टाबारे दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै आइतबारको संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । नागरिकता विधेयक सच्याउनुपर्ने र जमिन साटफेर गर्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने विपक्षीहरूको अडान छ । 

सोमबारको संसद् बैठकअघि बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रष्टीकरण दिनेबारे छलफल हुनेछ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा भइरहेको अवरोध खुलाउन प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति जुटे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफ्ना कुरा राख्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति भएअनुसार प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुहुन्छ’, आचार्यले रातोापाटीसँग भने । आइतबार सभामुखसँगको कुराकानीमा पनि प्रधानमन्त्रीले सदन खुलाउन आफूले प्रयास गर्ने र त्यसका लागि विपक्षी दलका नेतासँग छलफल गर्नुपरे पनि गर्ने आश्वासन दिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार बिहान ११ बजेलाई बोलाइएको छ ।