३ माघ २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

करका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ : अर्थमन्त्री डा महत

२६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार ०९:१६

जेठ २६,  काठमाडौँ | अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विद्युतीय सवारी साधानमा कर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा आमनागरिकलाई असर नगर्ने बताउनुभयो । 

“विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि तथा प्याज, आलु र स्याउमा भ्याट लगाउँदा आम नागरिकलाई समस्या परेको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो भ्रममा नपर्नु होला”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय सवारीमा कर तर्कयुक्त ढङ्गले कायम गरेका हौँ, बढाएको होइन,  कम क्षमताका सवारीका लागि कम दर, बढी क्षमताका लागि बढी, त्योभन्दा पयनि बढी क्षमताका गाडीलाई अझ बढी दर लगाइएको हो ।”

कर लगाउँदा विद्युतीय गाडी छाडेर पेट्रोलियममा आधारित सवारीमा कोही पनि नजाने भन्दै उहाँले बजेटमा त्यसको सुनिश्चिता गरिएको बताउनुभयो । “तुलना गर्नुस् तल्लास्तरका पेट्रोलियम सवारीमा लागेको करभन्दा विद्युतीय सवारीमा लागेका करका दर धेरै कम छन्”, अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “राजस्व पनि साह्रै न्यून नहुने, विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन पनि नघट्ने गरेर करका दर व्यवस्था गरेका छौँ ।”

अब विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने तथा यातायात क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने उद्देश्यका साथ कम दर प्रस्तावित गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

“यसमा कुनै पनि दायाँबायाँ गरिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर सामान्य वृद्धि गर्न आफूले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “आफैँ दर बढाउन प्रस्ताव गरेको छु मैले नै सूचना चुहाउँदै हिँड्छु ? म व्यापारीको पक्षमा भए त त्यही दर राख्थेँ नि ।”

विद्युतीय सवारीमा कर घटाउने अवस्था नरहेको र कर नघट्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “के यथावत् रहला, नत्र केही न केही बढ्छ ।” स्वार्थ समूहले आफूले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको विषयमा हल्ला गरेको बताउँदै उहाँले एउटै गाडीमा दशौँ लाख फाइदा उठाउँदै आएका र उनीहरुको ‘मार्जिन’ घट्ने भएकाले रिसाएको बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री डा महतले राजस्वलाई वैज्ञानिकरुपमा राखिएको, भ्याटको दायरालाई विस्तार गरिएको, स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ नारालाई सार्थक बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको प्रस्ट पार्नुभयो । 

“विदेशबाट सामान ल्याएर यहीँ जोडजाड गर्छ, नेपालीलाई रोजगारी पनि दिन्छ, आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ, त्यसकारण राजस्वका दर प्रस्तावित गरेका हौँ । करका दर प्रस्ताव गर्दा केही सामान्य त्रुटि भएर छुटेका हुन सक्छन्, नभए त्यस्ता उत्पादनलाई एक तहको संरक्षण गरेका छौँ”, अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो । 

यो सुविधाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ठूलो मद्दत गरेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले सही मनसायले मात्रै काम गर्ने जनाउँदै उहाँले त्यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहयोग रह्यो भने मात्र नेपाली अर्थतन्त्र फाइदामा रहने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अस्ट्रेलियामा नेपालीले चलाएको कार दुर्घटनामा ४ जनाको मृत्यु पक्षघातको औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुँदै बिमानस्थल ओर्लिने वित्तिकै बेहोस भएका चिनियाँ नागरिकको मृत्यु आफूमाथि कुटपिट गर्ने व्यक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दिए उजुरी दयाहाङको ‘कार्साङ’ ले ६ दिनमा कति कमायो? सैफ अली खानको अपार्टमेन्टमा कसरी प्रवेश गरे आरोपित ? भुटानी शरणार्थी प्रकरण: बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्धारा अस्वीकार गाजामा युद्धविरामले खुशीयाली, तीन चरणमा सम्झौता कार्यान्वयन हुने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणको डीएलएद्वारा निन्दा जय ट्रफी : साहब आलम बने प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट, अरु को-को पुरस्कृत ? कांग्रेस र एमालेबीच कुनै समस्या छैन् : सभापति देउवा शेफअलीमाथि छुरा प्रहार : कस्तो छ घाइते अभिनेता खानको अवस्था? अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाही हुन्छ: गृहमन्त्री लेखक रविविरुद्ध रुपन्देहीमा पनि मुद्दा दर्ता हुँदै गायिका मेलिनाले गरिन् इन्गेजमेन्ट नेपाल पुलिस क्लबले जित्यो जय ट्रफीको उपाधि, सागरले लिए छ विकेट कसैले नछुटाएको भए आफू मारिने नै खतरा थियो :अधिवक्ता त्रिपाठी शेफअलीमाथि छुरा प्रहार : घटनाबारे बोल्यो परिवार, घरमा काम गर्ने तीन कामदार पक्राउ २८ लाखको बीमा हत्याउन प्रेमीसँग मिलेर श्रीमतिद्वारा श्रीमानको हत्या आशिका तामाङ थप पाँच दिन हिरासतमा रहने