खोज

जेठ २९, काठमाडौँ | सरकारको निर्देशनपछि रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति (स्टक लाइसेन्स) र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि बढाइसकेको नयाँ धितोपत्र दलाल अनुमति (ब्रोकर लाइसेन्स) प्रक्रियाबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बोर्डसँग जवाफ माग्ने भएको छ ।

अर्थ समितिको आजको बैठकले धितोपत्र बोर्डलाई यी विषयमा छलफलका लागि बोलाउने र जवाफ माग्ने निर्णय गरेको समितिको सभापतित्व गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।

“पुँजीबजारबारे यसअघि अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र नयाँ स्टक तथा ब्रोकर लाइसेन्सबारे बोर्डलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थ समितिले जेठ ७ गते धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण तथा अर्थ समितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको थियो । धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिलाई जेठ १२ गते जवाफ पठाए पनि समितिको आजको बैठकमा बोर्डलाई बोलाएरै जवाफ लिनुपर्नेमा सांसदहरूको  धारणा थियो । धितोपत्र बोर्डले दिएको जवाफ अपूर्ण र अमूर्त रहेकाले समितिमा छलफलका लागि बोलाएरै जवाफ लिनुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभएको थियो ।

समितिको पत्रबारे बोर्ड सचेत नभएको र पत्राचार गरेपछि थप ब्रोकर लाइसेन्स बाँडिएका विषयमा छानविन गरिनुपर्ने धारणा सांसद पदम गिरीले राख्नुभयो । “नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सबारे अर्थसमितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको सिफारिस सुनुवाइ भएन । समितिबाट पत्राचार भएकै दिन र त्यसपछि पनि ब्रोकरबाट लाइसेन्स बाँडिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसरी लाइसेन्स बाँड्दा न्यूनतम मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्छ । यसमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ ।” नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्सबारे अर्थ समितिमा उजुरीसमेत परेकाले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि सांसद गिरीले गर्नुभयो ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ज्ञानबहादुर शाही, नारायणी शर्मा, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), मेटमणि चौधरी, नारायणप्रसाद आचार्य, पूर्णबहादुर तामाङ, गङ्गा कार्कीलगायत सांसदहरुले पनि नयाँ स्टक र धितोपत्र लाइसेन्सको प्रक्रियाबारे थप छलफल आवश्यक रहेको धारणा आजको बैठकमा राख्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी मिटरब्याज पीडितका समस्या, सहकारी र लघुवित्त कम्पनीको बचतकर्ता तथा ऋणीको समस्यालाई पनि गम्भीर भएर समितिमा छलफल गरिनुपर्ने धारणा सांसदहरूको रहेको थियो । त्यस्तै समितिमा छलफल गरिने एजेन्डाबारे सदस्यलाई पूर्वजानकारी दिने र समितिमा परेका उजुरीलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर छलफल तथा छानबिनका लागि लैजाने विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल भएको थियो ।