असार ४, काठमाडौँ | काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई स्थानीय तहअन्तर्गत रहेको घर बहाल कर उठाउने कार्यका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले आज आयोगलाई पत्र लेख्दै हालसम्म संघीय सरकारअन्तर्गतका आन्तरिक राजश्व कार्यालयलगायतले संकलन गरेको घर बहाल रकम उपलब्ध गराइदिन र अब उप्रान्त स्थानीय अधिकारमा सूचीकृत घर बहाल करलाई त्यसैअनुरुप व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

‘बहाल कर संकलनमा संघ सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुहुन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्दछौं’, उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको सूचीमा पर्छ। संविधानको धारा ५७ ( ४ ) तथा अनुसूची ८ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

साथै, संविधान तथा सङ्घीय कानुन बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ४ तथा अनुसूची ६ तथा काठमाडौं महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएको भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले काठमाडौं महानगरपालिकामा घर बहाल कर बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।