असार ७, काठमाडौँ | त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको हो ।  आफूमाथि कुटपिट गरी ज्यान मार्न खोज्नेविरुद्धको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चलाउने बुधवार सर्वोच्च पुगेका थिए ।  काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चलाउने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै बुधवार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । बुधवार दर्ता भएको रिट बिहीबारकै पेसीमा चढेको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० गते नेविसंघका कार्यकर्ताले सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । त्रिवि नेविसंघ अध्यक्ष हरि आचार्यको समूहले चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको अभियोग लागेको थियो । आचार्यसहित ५ जनाविरुद्धको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको जोडबलमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सिफारिसमा मुद्दा फिर्ता लिनका लागि कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको थियो । तर तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द वन्दीले उक्त सिफारिस होल्ड गरेर राखिदिएका थिए ।

तर कानुनमन्त्रीका रुपमा धनराज गुरुङ आउनेबित्तिकै गुरुङले उक्त सिफारिस सदर गरी गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए । जेठ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक घटना भन्दै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।  असार ५ गते अन्तिम सुनुवाई हुने भनिएको दिनभन्दा दुई दिनअघि अर्थात् असार ३ गते मात्रै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँबाट मुद्दाको फिर्ताका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिइएको थियो । तर जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले पेसीमा नचढाई सोझै इजलासमा पेस भएको भन्दै पेसीमा चढाएर मात्रै ल्याउने आदेश गरेपछि मुद्दा फिर्ताका विषयमा सुनुवाइका लागि शुक्रबारको पेसी दिइएको थियो ।

तर सरकारको निर्णयविरुद्ध चलाउने बुधबार नै सर्वोच्च अदालत पुगेपछि बिहीबारको पेसीमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो । चलाउनेले दायर गरेको रिटमा अधिवक्ताद्वय राधिका खतिवडा र भद्रप्रसाद नेपालले बहस गरेका छन् । सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइनेछ । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश छलफलका लागि आदेश भएमा भएमा जिल्ला अदालतमा यस सम्बन्धमा हुने भनिएको शुक्रबारको पेसी प्रभावित हुनेछ ।