खोज

असार १२, काठमाडौँ | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला तथ्यांक कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टीले सदनको नियमित कारवाहीमा अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको कारबाही शुरु हुनासाथ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष माग गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णयले निष्पक्ष निर्वाचनविरुद्ध सरकार रहेको देखिएको भन्दै रुलिङ माग गरेका थिए ।

उनले सदनको कारबाही अघि बढ्न नसक्ने भनेपछि सभामुखले एमालेका सूर्य थापालाई समय दिए । थापाले निर्वाचन र तथ्यांक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नभए सदनको कारबाही अघि नबढ्ने बताए । त्यस्तै रास्वपा सभापतिले पनि अर्थमन्त्रीले सो निर्णय फिर्ता नलिए सदन नचल्ने बताए ।

सभामुख देवराज घिमिरले अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेकाले नियमित कार्यसूचीमा जान आग्रह गरेका छन् ।