खोज

साउन २८, काठमाडौँ | प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नक्क्ली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छानबिनमा बिहीबार मोरङ– ३ का सांसद सुनिल शर्मासहित ५ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । भोलिपल्ट ५ जनालाई नै अदालत पेश गर्दा जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश दण्डपाणि शर्माको इजलासले सांसद शर्मालाई थुनामा नराख्न र अरुलाई थुनामा राख्न आदेश दियो ।

अदालतले शर्मा निर्वाचित सांसद भएको, भागेर जाने सम्भावना नभएको, प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना नभएको जस्ता कारण दिएर उनलाई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । ‘निजले प्रमाणको लोप वा नष्ट गर्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत रहेको नदेखिदा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासत थुनामा नै राख्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिएको’ आदेशमा भनिएको छ ।

एउटै आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएका शर्मा मेडिकल कलेज सञ्चालक र सांसद थिए भने अरु डाक्टरमात्रै थिए ।

जिल्ला अदालतबाट मात्र होइन, सर्वोच्चबाट पनि हालै केही यस्ता आदेश भएका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई जिल्ला अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदाल, काठमाडौंले सीआईबीलाई अनुमति दिएको थियो । तर उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका छन् ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको ५ साउनको इजलास राउतलाई ‘पक्राउ नगरी गरिएको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने’ भन्ने प्रहरीको जिकिरमा सहमत भएन । सचिव राउत शाखा अधिकृत हुँदा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णयको भूलसुधारका लागि फेरि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान उनले टिप्पणी पेश गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालिन नायब सुब्बा योगराज पौडेलले भने सचिव राउतले जस्तो सुविधा पाएनन् । उनी २०६१ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा कार्यरत हुँदा राणा परिवारकी सुनिती राणाको जग्गा हालसाविक गर्ने क्रममा टिप्पणी उठाएका थिए । आफूलाई गैरकानूनी रुपमा थुनिएको दावी गर्दै उनले पनि सचिव राउतले जस्तै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले उनको निवेदनमा दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई थुनामा राख्नुपर्ने औचित्यता तथा थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा निजले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्ने नसक्ने, प्रमाणहरु लोप गर्न सक्ने नसक्ने अवस्था आदिका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले उपयुक्त आदेश गर्ने नै हुँदा हाललाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।’

अदालतका यी आदेश झट्ट हेर्दा प्रभावशालीहरुको हकमा अदालत केही उदार भएको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ५७ मा गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका कसुरमा आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेर मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आरोपित भागेर जाने सम्भावना नभएको, प्रमाण नष्ट हुने अवस्था नभएमा प्रहरीले उनीहरुलाई तारिखमा राखेर समेत मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ ।

प्रहरीले पनि तल्लो तहका र सामान्य भूमिकाका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको र तर पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेका उच्चपदस्थलाई भने पक्राउ नगरेको पाइएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह पक्राउ परेर सीआईबीको थुनामा छन् भने उनका तत्कालिन सहकर्मी गेहनाथ भण्डारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ घटनामा आरोपितको संलग्नताको मात्रा र घटनालाई हेर्ने न्यायाधीशको दृष्टिकोणका कारण अदालतको आदेशमा असमानता हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘आरोपित के कस्तो कारणले घटनामा मुछिएका छन्, तिनको संलग्नताको मात्रा फरक हुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ हरेक विषयवस्तुलाई हेर्ने न्यायिक दृष्टिकोण पनि न्यायाधीश अनुसार केही तलमाथि वा फरक हुनसक्छ ।’