खोज

कात्तिक ३, काठमाडौँ | सरकारले सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाउने सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । वार्षिक बजेटले बढाए अनुसारको सेवा सुविधा हेरफेर गरी मङ्गलबार कानुन मन्त्रालयले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । 

सांसदहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी २०५२ सालको ऐन पहिलोपटक संशोधन हुन लागेको हो । सरकारले यसअघि सेवा सुविधा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्दै आएको थियो । कानुनी रूपमा सुविधा बढाउने गरी पहिलोपटक विधेयक ल्याइएको हो । बजेटले तलब घरभाडा बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिलाइ गर्दा विधेयक आउन केही समय ढिला भएको थियो ।

विधेयकअनुसार अब सांसदहरूको मासिक तलब ५५ हजार हुनेछ । मासिक तलब बाहेक घरभाडा, सचिवायलय खर्च, धारा पानी बिजुलीको रकम पनि सांसदहरूले पाउनेछन् । विधेयकअनुसार सभामुखको मासिक तलब अब ६७ हजार ३२० हुनेछ । यस्तै सभामुखले विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन पाँचसय, सञ्चार सुविधा मासिक तीन हजार, आवास सुविधा मासिक २८ हजार २७५, फर्निचारको एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक दुई हजार पनि दिइनेछ ।

विधेयकअनुसार सभामुखले मासिक २५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक रूपमा दस लिटर मोबाइल, बिजुली धाराको खर्च बिलअनुसार पाउनुहुनेछ । यस्तै, यस्तै दैनिक भत्ता तीन तीन हजार सभामुखलाई दिइनेछ । दैनिक भत्ता कार्यालयबाहिर कार्यालयको कामले जाने अवस्थामा मात्र प्राप्त हुनेछ । यस्तै पैदल भत्ता सभामुखलाई प्रतिकोष ३० रुपियाँ प्राप्त हुनेछ । 

सरकारले बजेटअनुसार पत्रपत्रिका खर्च, घरभाडा खर्च, इन्धन सुविधा, सचिवालय व्यवस्थापन खर्च पनि बढाउने गरी विधेयक ल्याएको छ । सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र सांसद सबैलाई लागू हुनेगरी तलबदेखि सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याएको हो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा परिचारकको भत्ता पनि बढाएको छ । गार्डघरका लागि यसअघि दिइँदै आएको सुविधा भने विधेयकले पुरानोलाई नै निरन्तरता दिएको छ । २०५२ सालको ऐनले गार्डघरका लागि सभामुखलाई दुई हजार दिने गरेको थियो । यस्तै, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई एक हजार ७५० रुपियाँ दिने व्यवस्था थियो । पुरानो व्यवस्था नै विधेयकमा निरन्तरता दिइएको छ ।

कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको मृत्यु भएमा एकमुष्ट दुई लाख रुपियाँ दिने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । अशक्त पदाधिकारी तथा सदस्यलाई एकमुष्ट ५० हजार आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । मृत्यु भएमा वा अशक्त भएको अवस्थामा पाउने एकमुष्ट सुविधा पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्म सबैलाई एकै रहेको छ । सङ्घीय संरचनापछिको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । विधेयकले यात्रा बिमा दश लाख रुपियाँ हुने व्यवस्था गरेको छ । पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्मको बिमादर एकै रहेको छ ।  - गोरखापत्र