खोज

मङ्सिर ३, काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भारतसँग सीमा जोडिएका आठ जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम २० जिल्लामा विस्तार गरेको छ । 

आव २०७२/०७३ देखि सुरु भएको सो कार्यक्रम चालु आवदेखि तराईका २० जिल्लामा विस्तार गरिएको हो । मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेका दक्षिणी सीमावर्ती भू–भागसँग जोडिएका जिल्लामा विकास केन्द्रित गरी सीमा क्षेत्रमा समानुपातिक विकासलाई अघि बढाउन कार्यक्रम सुरु गर्न निर्देशन दिइएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताउनुभयो । 

कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर छन् । ती जिल्लाका कुल २१२ गाविस र २६ नगरपालिकाका भारतसँग सिमाना जोडिएका ११२ वडामा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । 

कार्यक्रमको अनुगमन गर्न मोरङ, चितवन र दाङलाई केन्द्र मानी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिने छ । कार्यक्रमको स्रोतको पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्ने मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै सीमा क्षेत्रका जनताको आर्थिक र जीवनस्तरमा सुधार आउने, सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि हुने र विकासमा जनसहभागिता अभिवृद्धि हुनेछ । 

कार्यक्रम सञ्चालन भएका गाविस र नगरपालिकालाई चालु आवमा रु एक अर्ब २१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा यस कार्यक्रममा चालुतर्फ रु आठ करोड चार लाख ४० हजार र पुँजीगततर्फ रु आठ करोड ३६ लाख ७८ हजार विनियोजन भएकामा चालुतर्फ रु पाँच करोड १३ लाख १९ हजार र पुँजीगततर्फ रु सात करोड ६७ लाख १४ हजार खर्च भई ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

गत आवमा सामुदायिक भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास र उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । भौतिक पूर्वाधारतर्फ १०.६६ किमी सडक स्तरोन्नति (पक्की ढलान), २० वटा सामुदायिक भवन निर्माण, चेतनामूलक र सीपमूलक कार्यक्रमतर्फ चार हजारभन्दा बढी जनता प्रत्यक्ष रुपमा र उत्पादनमूलक कार्यक्रमतर्फ दुई हजारभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका थिए । 

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२, (पहिलो संशोधन २०७३) ले स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ बमोजिम कार्यक्रमको बजेट स्थानीय निकायको परिषद्बाट निर्णय नभएका कार्यक्रम वा आयोजनामा खर्च गर्न, पुँजीगततर्फको रकम सापटी लिई वा रकमान्तर गरी चालु शीर्षकमा वा चालु प्रकृतिको कार्यमा खर्च गर्न बन्देज लगाएको छ । रासस