Skip to content
Friday, July 17, 2026 Nepali Online Media

संशोधन प्रस्तावलाई विपक्षी दलले अतिरञ्जिन गर्यो: परराष्ट्रमन्त्री महत

By साझासवाल 5 मिनेट पढाइ

पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
प्रकाशित:

<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/008bd03e6d539fbb94d3baee4f0b41111481702392.jpg" style="width: 640px; float: left;"><b>मङ्सिर २९, चितवन ।</b> परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका विपक्षी दलले देश नै विखण्डनतर्फ जाने गरी अतिरञ्जिन गरेको बताउनुभएको छ ।&nbsp;<br></p><p>आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले काँग्रेसले तत्कालीन लाभलाई थाँती राखेर मुलुकलाई निकास दिनका लागि संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ भन्नुभयो ।&nbsp;</p><p>उहाँले भन्नुभयो “चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि देशले निकास पाउँछ, मधेस आन्दोलन रोकिन्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।”&nbsp;</p><p>संविधान कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौती भएको भन्दै मन्त्री महतले संशोधन प्रस्तावसँगै सबै दल एक हुन्छन् भन्ने अभिप्रायका साथ पेस भएको भए पनि यसको आशय उल्टाउने काम भएको बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p>देशलाई नै असहज हुने गरी आन्तरिक राजनीतिलाई दलीय स्वार्थमा जोडेर अतिरञ्जिन बनाइएको चर्चागर्दै उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा काँग्रेसभित्र पदाधिकारी तह र केन्द्रीय समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भएपनि बुँदागत रुपमा भने छलफल नभएको बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p>फरक प्रशङ्गमा उहाँले नेपालप्रति भारतले गरेको चिन्ताका बारेमा मात्रै बढी प्रचार हुने गरेको भन्दै “नेपालप्रतिको चासो र चिन्ता भारतले मात्र होइन, युरेपेली युनियन, चीन, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि त्यतिकै लिएका छन् भन्नुभयो ।”&nbsp;</p><p>परराष्ट्रमन्त्री महतले संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिलेकै अवस्थामा भए पनि सरकारले निर्वाचन गराउने बताउँदै यसले दलहरुबीचमा सहमति ल्याउने र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले सीमाङ्कन गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p>सीमाङ्कनका विषयमा देशव्यापी गुनासा रहेकाले यसलाई टुङ्ग्याएर मात्रै निर्वाचन गर्न ढिलाइ भएकाले पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।&nbsp;</p><p>मन्त्री महतले चीनसँग अघिल्लो सरकारले गरेको व्यापार सम्झौता सैद्धान्तिक मात्रै भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको छ भन्नुभयो । रेलवे, सडक लगायतमा भएका सहमति कार्यान्वयन तहमा अघि बढिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । रासस&nbsp;</p>