२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

लुकाइएका मानवअधिकार हननका घटनाक खोज्न सुझाव

२०७३, ५ पुष मंगलवार ०९:४०

पूस ५, रोल्पा । सांसद अमरसिंह पुनले गाउँ गाउँमा लुकाइएका मानवअधिकार हननका घटना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

इन्सेक रोल्पाले आज सदरमुकाम लिवाङमा गरेको ‘नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१७’ को पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा सांसद पुनले राजनीतिक पद र शक्तिका आडमा मानवाधिकार उलङ्घङ्नका घटना दबाइने गरेको बताउँदै जिल्लाका मानवाधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र सञ्चारमाध्यमलाई त्यस्ता घटना बाहिर ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि माधवकुमार ओलीले सन् २०१६ मा जिल्लामा भएका मानवअधिकार १४ उलङ्घनसम्बन्धी घटनाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

प्रतिवेदनमा उल्लिखित मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा बोक्सी आरोप, बालविवाह, शिशु हत्या, बालक हत्या, बलात्कार, पतिद्वारा हत्या दुई दुई तथा यौन दुव्र्यवहार र नागरिकता नबनाइदिएको एक घटना उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा घरेलु हिंसाका २५ घटना समेत समावेश गरिएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ रोल्पाका अध्यक्ष महेश न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागीले गाउँ गाउँमा हुने मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस