२७ पुष २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

६ दशकपछि स्थानीय निकाय भयो स्थानीय तह, ७ सय ४४ स्थानीय तह कायम

२७ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार १०:२५

फागुन २७, काठमाडौं । झण्डै ६ दशक लामो स्थानीय निकाय शुक्रबारदेखि स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारदेखि देशभर ७ सय ४४ स्थानीय तह कायम भएका छन् । 

सरकारले नेपाल राजपत्रमा शुक्रबार सूचना जारी गरेर झण्डै ६० वर्ष लामो स्थानीय निकायको इतिहासलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेको हो । यसअघि चार हजारको हाराहारीमा रहेका गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् । 

साबिकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि शुक्रबारदेखि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहका संरचना भएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सिफारिस र तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको समितिले त्यसमा केही परिमार्जन गरी निक्र्योल गरेका ७ सय ४४ स्थानीय तह कायम भएका हुन् । 

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएको यो परिवर्तनले स्थानीय तहमा प्रशासनिक रुपान्तरणमात्र होइन आधारभूत रुपमा नै पृथक ढङ्गले जनताका घरदैलोमा राज्यको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्ने उत्साह जननिर्वाचित प्रतिनिधि मात्र होइन अहिलेका कर्मचारीलाई पनि त्यसले उत्साहित तुल्याएको छ । केही स्थानमा जनतालाई अपायक पनि परेको पाइएको छ । त्यसलाई वैकल्पिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने वास्तविकतालाई पनि बिर्सन हुँदैन । 

आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनले जनताको शासन जनताकै घरआँगनमा मात्र पुर्‍याउने छैन, त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाका आधाभूत सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने छ । 

झण्डै २० वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले स्थानीय स्तरका विकास–निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन बल मात्र मिल्ने छैन, त्यहाँ व्याप्त सुशासनको अभावलाई पनि अन्त्य गर्ने छ । लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष भनेकै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाको चासो र सरोकार सम्बोधन गर्दै विकासको पथमा अग्रसर हुन अभिप्रेरित गर्नु हो । 

संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउने गुरुत्तर दायित्व बोकेको वर्तमान सरकारले संविधानका अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै आएका तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका चासो र मागलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा विधाराधीन संविधान संशोधन विधेयकले पनि त्यही वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । प्रस्तुत विधेयकलाई पारित गराउनु सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको छ तर सहमति, संवाद र सहकार्यबाटै निचोडमा पुग्न सकिने भएकाले त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीर ढङ्गले अघि बढाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आर्थिक विकासका लागि कानुन संशोधन गरेका छौ : गृहमन्त्री लेखक काठमाडौँ–४ का पूर्व वडाअध्यक्ष ७ करोड ठगेको आरोपमा पक्राउ तीन तहको सरकारमा विभाजन हुँदा आयोजनाहरु समस्याग्रस्त भएका छन् : रवी सिंह स्कर्पियो र कार ठोकिएर दुर्घटना हुँदा ८ जना घाइते युवाहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जागिर नपाउनु हो : सांसद तोसिमा कार्की आइटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रुपमा विकास गरिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली कोलम्बियामा विमान दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु पृथ्वी जयन्तिको अवसरमा राप्रपा नेपालद्वारा निकालिएको र्‍याली नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहसहित सबै पुर्खाहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछुः प्रधानमन्त्री ओली जलवायु परिवर्तनको मुद्दा मुलुक विशेषको नभई विश्वव्यापी मुद्दा हो : अर्थमन्त्री पौडेल लमजुङ केन्द्रबिन्दु भएर गयो भूकम्प पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा राष्ट्रपति पौडेलले गरे माल्यार्पण आज काठमाडौँका यी स्थानमा विद्युत आपूर्ति नहुने चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो पाकिस्तान सुपर लिगको डायमन्ड क्याटेगोरी ड्राफ्टमा सन्दीप लामिछाने, अन्य को को छन् ? आज पृथ्वीनारायण शाहको ३०३ औँ जन्मजयन्ती देशभर मनाइँदै यस्तो छ शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना एनआरएनएलाई नेपालमा बस्न १० वर्षसम्म भिसा शुल्क नलाग्ने च्याटजीपीका संस्थापकमाथि बहिनीलाई यौनशोषणको आरोप